काठमाडौं । जनेजी आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारदेखि हालसम्म नेप्से सुधारका नाममा प्रतिवेदन लेख्ने र थन्क्याउने क्रम दोहोरिँदै आएको छ । पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले नेप्सेको स्वामित्व र संरचना टुंग्याउने उद्देश्यसहित पुनर्संरचनाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्ययन समिति गठन गरिनु त्यसैको परिणाम थियो ।
नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले ५० दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी पुस २८ गते अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीको स्पष्ट अपेक्षा र प्रतिवेदनको वास्तविक सिफारिसबीच ठूलो दूरी देखिएपछि यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगिएको स्रोतहरूको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री खनालले समिति गठन गर्दा नै ‘नेप्से पुनर्संरचना’ भन्नाले स्वामित्व ‘पुनर्संरचना’ बुझ्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए । सरकार नेप्सेमा प्रत्यक्ष सेयरधनी नरहने अवस्था कसरी बनाउने, ५८.६६ प्रतिशत सरकारी सेयर कसरी, कसलाई र कति मूल्यमा बेच्ने तथा त्यसपछि नेप्सेको स्वामित्व र सञ्चालन संरचना कस्तो हुने भन्ने चार विषयमा स्पष्ट र निर्णायक सुझाव माग गरिएको थियो ।
तर समितिको प्रतिवेदनले यही मूल प्रश्नलाई छोएन, बरु गोलमटोल भाषामा सरकारको स्वामित्व कायम रहने अवस्थामै सुधारको बाटो खोज्यो । स्रोतका अनुसार, ‘सरकार कसरी बाहिरिने’ भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट रोडम्याप नदिइएकै कारण प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीको अपेक्षाअनुसार नभएको ठहर भएको हो ।
यद्यपि, प्रतिवेदनले नेप्सेको संरचनागत कमजोरीलाई भने गहिराइमा केलाएको छ । १२६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले नेप्सेको समस्या केवल पुँजी अभाव नभई प्रविधि, व्यवस्थापन, सेवा, उपकरण र संस्थागत सुशासनमा रहेको औँल्याएको छ । दशकौँदेखि सरकारी संस्था झैँ सञ्चालन हुँदै आएको नेप्से हालको संरचनामा टिकिरहन नसक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ अनुसार नेप्सेले कम्तीमा तीन अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको भए पनि प्रतिवेदनले त्यो न्यूनतम आवश्यकता मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रविधि आधुनिकीकरण, मानव संशाधन विकास, अनुसन्धान तथा विकास, सेवा विस्तार र नयाँ लगानी उपकरण सञ्चालनका लागि अझ ठूलो लगानी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
यही सन्दर्भमा समितिले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्दै नेप्सेमा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व रणनीतिक साझेदारलाई दिन सकिने सुझाव दिइएको छ । कम्तीमा १० वर्षको लक–इन अवधि राखेर दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रीको स्पष्ट अपेक्षा र प्रतिवेदनको वास्तविक सिफारिसबीच ठूलो दूरी देखिएपछि यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगिएको स्रोतहरूको दाबी छ ।
रणनीतिक साझेदार छनौटमा पनि समितिले कडा मापदण्ड तोकेको छ—कम्तीमा २० वर्षको स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अनुभव, आधुनिक सूचना प्रविधि, ट्रेडिङ प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन र नवीन लगानी उपकरण सञ्चालनको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ । नेप्सेलाई केवल पुँजी होइन, विश्वस्तरीय ज्ञान र प्रविधिसँग जोड्ने स्पष्ट उदेश्य छ । तर यतिसम्मको विश्लेषण र सिफारिस हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक निर्णयबाट पछि हट्नाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारी स्वामित्व घटाउने विषय राजनीतिक रूपमा संवेदनशील भएकाले समितिले निर्णायक सिफारिस गर्न आँट नगरेको देखिन्छ ।
सरकारी लगानी विनिवेश गर्दा सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन, २०५० अनुसार लामो प्रक्रिया, मन्त्रिपरिषद् निर्णय र राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले सरकार स्वयं पनि स्पष्ट दिशामा जान अनिच्छुक देखिएको छ । यही द्विविधाले नेप्से पुनर्संरचनालाई प्रतिवेदनमै सीमित बनाउँदै आएको छ ।
समग्रमा, आठौं अध्ययन प्रतिवेदनले नेप्सेको समस्यालाई सही ढंगले पहिचान गरे पनि समाधानको मूल बिन्दु ‘सरकारको स्वामित्वबाट बाहिरिने स्पष्ट रोडम्याप’ प्रस्तुत गर्न असफल छ । यस अर्थमा यो प्रतिवेदन पनि अघिल्ला सात प्रतिवेदनको नियति दोहो¥याउने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
जबसम्म नेप्से सुधारलाई प्राविधिक विषयमात्र नभई राजनीतिक निर्णयको विषयका रूपमा स्वीकारिँदैन, तबसम्म पुनर्संरचना अध्ययनहरू प्रतिवेदन उत्पादनको अभ्यासमै सीमित रहनेछन् । नेप्से सुधारको वास्तविक परीक्षा प्रतिवेदन लेखनमा होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिमा छ-आठौं प्रतिवेदनले यही यथार्थ फेरि एकपटक उजागर गरेको छ ।
हाल नेप्सेमा नेप्सेमा सरकारको स्वामित्वमा ५८.६६ प्रतिशतसहित नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत (९ लाख ५० हजार कित्ता), कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत (१० लाख कित्ता), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्वामित्वमा ११.२३ प्रतिशत (११ लाख २३ हजार कित्ता) सेयर छ । यस्तै, नेप्सेमा लक्ष्मी बैंकको स्वामित्वमा ५ प्रतिशत (५ लाख कित्ता), प्रभु बैंकको स्वामित्वमा ५ प्रतिशत (५ लाख कित्ता) र अन्यको स्वामित्वमा ०.६० प्रतिशत (६० हजार कित्ता) सेयर छ ।
नेप्से पुनर्संरचनाको विषय उठेको करिब दुई दशक हुन लागि सकेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजक रहेको ‘मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरूको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीको स्रोत व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन, २०७५’ ले नेप्से पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव अघि सारेको थियो ।
त्यसको करिब एक वर्षपछि बनेको ‘नेप्से र सिडिएससीको वर्तमान संरचनाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७६’ ले पनि विभिन्न सुझाव दिएर अर्थमा बुझाएको थियो ।
यस बाहेक, संसद्को अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको पुँजी बजार र मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले पनि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दै नेप्सेमा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्नेदेखि स्वामित्व परिवर्तनको सुझाव दिएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन पनि कार्यान्वनयमा नगएपछि पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी समिति संयोजकत्व नेप्सेको पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० पनि आयो । यसले नेप्सेको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने, नेप्सेको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने, नेप्सेको पुँजी तीन अर्ब बनाउने, विदेशी संस्थालाई रणीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउने लगायत दर्जनौं सुझाव दिए पनि यो पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन ।
