बेलाबखत आउने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्यमा देशको अवस्थाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको पाइन्छ । फागुन ७ गतेको भिडियो सन्देशमा पनि उनले ‘निर्वाचनपछि कुनै द्वन्द्व, अशान्ति र खिचातानी नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सहमति र सबैलाई समेटेर जाने समझदारी बनाएर मात्र निर्वाचनमा जाँदा नै त्यसले सही बाटो समात्ने थियो’ भनेका छन् । उनको यस शब्दमा गहिरो अर्थ लुकेको छ । अर्थात्, यसलाई विश्लेषण गर्नेहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उनले आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न खोजेको बुझिन्छ ।
संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गरेपछि जनताको नासो जनतालाई बुझाएर देशमै नागरिकको जीवन बिताउने प्रतिबद्धता जनाएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २० वर्षपछि आएर निर्वाचनको मुखमा ‘सबैलाई समेटेर मात्र निर्वाचनमा जाँदा त्यसले सही बाटो समेट्ने थियो’ भन्नुको अर्थ राष्ट्रिय सहमतिभित्र आफू पनि अटाउनुपर्छ भन्ने नै हो । उनले यो कुरा त्यतिकै बोलेका होइनन्, देशमा अस्थिरता चाहने शक्तिहरूले उनलाई अगाडि सारेर निर्वाचन नै हुन नदिने वातावरण बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंकालाई बल पु¥याएको छ ।
देशमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि मात्र होइन, अगाडि पनि भूराजनीतिक स्थिति जटिल थियो । २०५९ माघ १९ को घटना पनि भूराजनीतिक प्रभाव थियो । त्यसैमा टेकेर राजतन्त्र अन्त्य गर्नेसम्ममको डिजाइन बन्यो । नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, त्यसमा नेपालीहरू सहायक, भूराजनीतिक खेलाडीहरू निर्णायक भएकोले यो अवस्था आएको हो ।
यो कुराको भुक्तभोगी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले बुझेर ‘देशको अस्मिता र अस्तित्व नै संकटमा’ परेकाले निर्वाचन अगाडि नै सबैबिच समझदारी बनाउनुपर्ने कुरालाई महत्वका साथ आफ्नो सन्देशमा समेटेको हुनुपर्छ । तर, देशको सबै राजनीतिक शक्ति यति बेला निर्वाचनमा होमिएकाले निर्वाचन अगाडि राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले निर्वाचन नै भाँडिने हो कि भन्नेतिर सरकार सचेत देखिन्छ ।
बरु, निर्वाचन परिणामपछि आउने राजनीतिक वातावरणले दलहरूबिच राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्नु आवश्यक छ । पहिला पहिला नेपालको राजनीतिमा छिमेकी भारत र चीनको मात्र चासो हुन्थ्यो । अहिले गणतन्त्रपछि युरोपियन, अमेरिकनहरूको चासो बढ्न थालेको छ । सन् २००८ तिर नेपालस्थित तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टीले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिल्लीको भ्यालबाट हेर्ने कुरा बताउने गर्थे, संसद्बाट एमसिसी पास भएपछि नेपाल मामिला सिधा ह्वाइट हाउसबाटै हेर्ने गरेको कुरा पनि लुकेको छैन ।
जेनजी विद्रोहपछि भू–राजनीति नेपालमा खुला रूपमा देखा पर्नु चिन्ताको विषय हो । यसको अन्त्यका लागि कसैको खोटी बन्नुभन्दा राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । नेपालमा बढ्दै गएको राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य चलखेलप्रति हाम्रा दुई छिमेकी चिन्तित छन् । आगामी निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारका लागि भू–राजनीतिक एजेन्डा चुनौती भएकोले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिला दुई छिमेकीको विश्वास जित्नु आवश्यक छ । यो निर्वाचन परिणाम र त्यसपछि बन्ने सरकारमा पनि भूराजनीति प्रभाव र पकड हुने हुँदा त्यसबाट देशलाई जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले संक्षिप्त भिडियो सन्देशबाट ‘सिंगो मुलुक यतिबेला अस्वाभाविक छटपटीको भूँमरीमा फसेको कुरा उल्लेख गर्दै ‘विगतमा अनेकौँ नाममा आन्दोलन र संघर्ष भए, संघर्षको आडमा परिवर्तन गरिए । तर, सबै प्रकारका परिवर्तनहरूले नेपाल र नेपालीलाई के दियो भन्ने आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको’ उल्लेख गरेका छन् । यसको मतलब हिजो आफैले पुनस्र्थापना गरेको संसद्को पहिलो बैठकबाटै राजतन्त्रको अन्त्य हुनु पनि भू–राजनीतिक परिणाम थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसप्रति उनको असन्तुष्टि बेलाबेला प्रकट हुने गरेको छ । त्यसको समीक्षा गर्नु यस वक्तव्यको निचोड हो ।
