काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन थालेको छ । सरकार गठनको १२ घण्टामै कार्की आयोगले दोषी ठहर गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । ओली र लेखकमाथि ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढेको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै लापरबाहीका कारण युवाहरूको ज्यान गएको निष्कर्षसहित फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवदनको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
ओहदा अनुसारको जिम्मेवारी, दायित्व, सम्पादन गरेको कार्य, घटनामा संलग्नताको गाम्भीर्यता समेतको आधारमा पद र जिम्मेवारी अनुसार कारबाहीको लागि निम्नानुसार सिफारिस गरिएको छ । कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ हकमा सरकार विरोधी वा कुनै पनि प्रदर्शनमा अन्तिम बल प्रयोगलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र लिनुपर्ने गहन दायित्व पनि उनीहरूकै हो । कर्तव्यको जानाजानी उल्लङ्घन भयो ।
घण्टौँसम्म लाइभ फायरिङ हुँदा रोक्ने प्रयास नगरी मौन बसेको हुँदा अन्तिम बल प्रयोग गर्नु पर्दा आनुपातिक र आवश्यकताको सिद्धान्तलाई राम्ररी पालना नगरेको आयोगबाट सङ्कलित प्रमाणबाट देखिन्छ । अन्तिम बल प्रयोग गर्दा धातुको गोली प्रहार रोक्ने सुधारात्मक आदेश दनेतर्फ प्रयास नै नगरेको देखियो ।
२३ गते मात्र १७ जना संसद् परिसर बाहिर मारिएकामा आफूलाई घटनाहरूका सम्बन्धमा थाहा नभएको भनी दायित्वबाट पन्छिन खोज्नु सिद्धान्ततः मिल्ने देखिएन । संविधानले ग्यारेन्टी गरिएको सर्वसाधारण जनताको जीउ ज्यानको सुरक्षा, शान्तिपूर्ण निःशस्त्र भेला प्रदर्शनहरू गर्न पाउने अधिकारको मर्यादा, मान्यता र राज्यबाट संरक्षण हुने विश्वासमा निस्किएका शान्तिपूर्ण जुलुसहरूमा समेत आवश्यक भन्दा बढी बलको प्रयोग भएको देखिन आएको छ ।
नेपालमा संसदीय राजनीतिक प्रणाली छ । यो प्रधानमन्त्री प्रणाली हो । प्रधानमन्त्रीले संसद् भवन परिसर बाहिर लगभग ४ घण्टा गोली चलिरहँदा पनि केहीको मृत्यु र सयौँ संख्यामा घाइते भइसकेको अवस्थामा पनि राज्यका सबै नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी र दायित्व भएका पदाधिकारीको हैसियतले थप मानवीय क्षतिलाई रोक्न प्रयास नगर्नु प्रधानमन्त्रीको ठुलो कमजोरी हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जाँचबुझको क्रममा आयोगले सोधेको घटनासम्बन्धी सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिनु भएन । एसइईका विद्यार्थी र फिल्डका प्रहरीलाई सोध्ने प्रश्न भनेर जवाफ दिन असहयोग गर्नु भयो । गृह प्रशासन, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र समग्रमा शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण दायित्व भएका गृहमन्त्री रमेश लेखक र देशको कार्यकारिणी प्रमुख रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २३ गते दिउँसो नै बढी मानवीय क्षति रोक्नेतिर कुनै पहलको प्रयाससम्म गरेको देखिन आएन ।
भाद्र २३ गते घटना भएको दिउँसो २ बजे नै बैठक बोलाइए पनि प्रधानमन्त्रीले राती १० बजेपछि मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसालेको देखियो । जबकि, दिउँसो १ बजे नै थुप्रै मानवीय क्षति भइसकेको थियो । नजिकका अस्पतालहरू गोली लागेका सयौँ घाइतेले भरिइसकेका थिए ।
गोली हान्न आदेश नदिएको, पूर्व मनसाय राखेरै हत्या गरेको खालको अवस्था नभए पनि सुरक्षा बलले गोली चलाएर केही प्रदर्शनकारीको हताहत र घाइते भएपछि गोली फायर रोक्ने÷रोकाउने तिर प्रयास नै नगरी निजहरूको लापरबाहीपूर्ण कार्यका कारणले किशोर÷किशोरीहरूको समेत ज्यान मर्न गएको देखिन आयो । त्यसैले भदौ २३ को घटनामा लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरेको कारणले किशोर÷किशोरीहरूको समेत ज्यान मर्न मराउन गएकोमा उहाँहरू जिम्मेवार देखिन आयो ।
भदौ २३ गते संसद् भवन परिसरभित्र प्रदर्शनकारीले भदौ २४ गतेमा जस्तो प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको, हतियार खोसेको र संसद् भवनमा आगो नै लगाएको अवस्था थिएन । संसद् भवन परिसरबाहिर सर्वसाधारण हिँड्ने सार्वजनिक स्थानहरूमा रहेका प्रदर्शनकारीले इँटा ढुंगा प्रहार गरेका र संसद् भवनको दक्षिण ढोकासंगैको कोठामा आगो लगाएका थिए । संसद् भवन आगो लगाउन अगाडि बढेका पनि थिएनन् । त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षाका अन्य प्रक्रियाहरू अपनाएर जानु पर्ने थियो । गोली चलेर हताहत हुन थालेपछि शान्ति र व्यवस्था कायम गराउन अन्य कदम चाल्नेतिर लागेको देखिन आएन ।
परिणामतः त्यसै दिन १७ जना र त्यही स्थानमा गोली लागेका १२ जनाको पछि मृत्यु हुन गयो । भदौ २३ गतेकै जरिया (माध्यम)ले २४ गतेको घटना घट्न गयो । यो घटनामा जम्मा ७६ जनाको मृत्यु हुन गयो । देश जल्नु, लुटपाट हुनु र मृत्यु हुन जानुको कारण नै सरकारले २३ गतेको घटनामा गोली हान्न नरोक्नु र २४ गतेको लागि पनि सुरक्षाका कदम नचाल्नुबाट नै सबै घटना सिलसिलेबार रूपमा घटन गएका देखिन आयो । भदौ २३ गते गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि गोली रोक्नतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायत कुनै पनि पदाधिकारीहरू अग्रसर नभई लापरबाही पूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहार गरेका कारणलेनै अत्यधिक मानवीय क्षति हुन गयो ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१)मा कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दफा १७७ (ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुने ), १७८ (ज्यान जान सक्ने काम गर्न नहुने) र १७९ (गम्भीर उत्तेजना वा रिसको आवेशबाट ज्यान लिन नहुने ।
यी तीन अवस्थामा बाहेक केही माथि उल्लेखित तीन पदाधिकारीहरूको सम्बन्धमा यो दफा १८१ को प्रावधान अनुसार लापरबाही र सोही संहिताको दफा १८२ अनुसार ‘हेलचेक्र्याइँ’ गरी ज्यान मार्न नहुने प्रावधानअनुसार प्रहरीको गोलीले जेनजी प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान मर्न थालेपछि झन्डै चार घण्टासम्म गोली नरोकेर ‘हेलचेक्रयाई’पूर्ण क्रियाकलाप गरेको पनि अवस्था देखिन आयो ।
अतः कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिता,२०७४ को दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सम्बन्धमा
नेपालले अंगिकार गरेको शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री यस व्यवस्थाको मियोको रूपमा रहेको हुन्छ र कार्यकारी प्रमुख हुन्छ । मन्त्रीमण्डल र कर्मचारीतन्त्र निजलाई सपोर्ट गर्ने अङ्गहरू हुन् । मुलुकभित्र भएका राम्रो कामको जस लिने र नराम्रा कामको अपजस लिने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्री कै भागमा पर्न जान्छ ।
नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री भएका कारण आफ्नो मातहतका निकायको काम कारबाहीको जिम्मा निजको रहन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था गरियो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य जिम्मेवारी भनेको विभिन्न श्रोतबाट सूचना संकलन गरी त्यसको विश्लेषण गर्ने र सरकारका तालुक निकाय र सबै सुरक्षा निकायलाई सम्भावित घटना तथा खतराका बारेमा अवगत गराउने हो । यस जाँचबुझ आयोगले गरेको छानबिनबाट उक्त विभाग र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरणहरू प्रयोग गर्नमा, सूचना संकलन गर्नमा र साइबर सूचना विश्लेषणमा निकै कमजोर रहेको देखिन्छ ।
भाद्र २३ गतेको सुरक्षा प्रबन्ध राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विभिन्न स्रोतबाट जम्मा गरेको सूचनाको आधारमा तयार गरिएको थियो, जसअनुसार ३ देखी ५ हजार जति मानिस जम्मा हुन सक्ने आंकलन थियो, जो गलत साबित भयो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायलाई सशक्त र सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ठोस पहल नभएको देखिन्छ ।
भदौ २३ गते साँझ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा दिउँसोको विभत्र्स घटनापछि अर्को दिन भाद्र २४ गतेदेखि हुने सम्भावित सुरक्षा जोखिमको वास्तविक मुल्यांकनसहित सुरक्षा अङ्गहरूको योजनाबद्ध प्रभावकारी परिचालन र घटनाको वास्तविकताबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्नेमा हल्का तथा मौखिक निर्णय मात्र गरिएको तर कुनै लिखित निर्णय नगरिएकाले घटनालाई सामान्य ढङ्गले लिएको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध
सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू माथि रोक लगाउँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने प्रभावका बारेमा कुनै अध्ययन गरिएको थिएन । ती सामाजिक सञ्जालमाथिको रोक खुलाउँदा औपचारिक निर्णयविना सञ्चारमन्त्रीले मौखिक रूपमा आदेश दिई खुलाइयो । यस विषयमा अर्को दिनबाट देशभरि नै हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई ख्याल गरेको पनि देखिएन ।
युवाको माग पुरा गरियो भन्ने जस्तो सामान्य सोच लिएर प्रतिबन्ध फुकुवाले पार्न सक्ने थप समस्याबारे रोक खुलाउन अघि छलफल÷विवेचना÷विश्लेषण गरेको पाइँदैन । त्यति मात्र नभई भाद्र २३ गते साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा समेत भाद्र २४ गते सङ्कटकाल लगाई शान्ति सुरक्षा कायम गराउन नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिने विकल्प थियो । त्यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिइएन ।
न त भाद्र २४ गते हुन सक्ने सम्भावित परिणामका बारेमा परिषद्ले अन्य कुनै ठोस निर्णय लियो । जसको फलस्वरूप भाद्र २३ गते मात्र नभई भाद्र २४ गते देशले कहिल्यै नभोगेको घटना घटन गई जनधनको क्षति हुन पुग्यो ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने भाद्र २३ गते संघीय संसद् भवन अगाडि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १२ः३० बजे कफ्र्यू जारी गरेको केही समय अगाडिदेखि प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबिच भिडन्त सुरु भएको र सो क्रम करिब चार घण्टासम्म चलेको देखिन्छ । यस कुराको रिपोर्टिङ सरकारी संयन्त्रमार्फत सरकारका उच्च निकायहरू र प्रधानमन्त्री समेतलाई गरिएको थियो ।
त्यस दिनको घटनाको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइएको थियो भनी तत्कालीन गृहमन्त्रीले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका छन् । सो समाचार सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक रूपमा प्रसारित भइरहेको थियो । बिग्रिँदै गएको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिबाट त्यसलाई समाधान गर्न अथवा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायबिच समन्वय गरी प्रभावकारी सुरक्षाकर्मीको परिचालन गर्नुपर्ने, तत्काल फायर रोक्न सिज फायर पहल गर्नुपर्ने, सैनिक मुख्यालयसँग समन्वय गरी नेपाली सेनासँग सहयोग लिई प्रवर्तनात्मक असरको लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिएको भए हताहतको सङ्ख्या कम हुन सक्थ्यो । सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट समयमा नै आवश्यक पहल भएको देखिँदैन ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक सम्बन्धमा
गृहमन्त्री देशमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीपूर्ण पद हो र मन्त्रिमण्डलको महत्त्वपूर्ण सदस्य पनि हो । निजको जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको दैनान्दिनको गतिविधिको जानकारी लिनेमा मात्र सीमित नभएर ती निकायहरू कति प्रभावकारी तरिकाबाट आफ्नो कार्य गरिरहेका छन् भनी मूल्याङ्कन गर्ने र छैनन् भने के–कति कारणले सकिरहेका छैनन् भनी सो पत्ता लगाई आवश्यक पर्ने कानुनी सुधारदेखि लजिस्टिक सपोर्ट र समय सुहाउँदो हातहतियार÷गोलीगठ्ठा उपलब्ध गराउने पनि रहन्छ ।
यस सन्दर्भमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुनी सुधारतर्फ केही प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ तर ठोस रूपबाट कार्य भएको पाइँदैन ।
भदै २३ गते संघीय संसद् भवन परिसर वरपर घटेको घटनाका सम्बन्धमा पूर्वसूचनाको संकलनको कमी, सुरक्षा निकायका भीड नियन्त्रणमा संलग्न अधिकारीहरूमा आवश्यक तालिमको कमी, भीड नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने गैरघातक लगायतका साधन समय सापेक्ष नहुनु, घातक हतियारको अनावश्यक प्रयोग, सुरक्षा निकाय बिच भीड नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा उचित समन्वय नहुनु, सुरक्षा निकायहरूको उचित समयमा सही तरिकाबाट परिचालन गर्न कानुनमा देखिएको कमी, सरकारी संयन्त्रप्रतिको जनअविश्वास आदि कारणले गर्दा उक्त घटना घट्न गएको हो ।
यी सबै कमी कमजोरी हुनुमा तत्कालीन सरकारको जिम्मेवारी रहन्छ । सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले गृहमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी रहन्छ । प्रहरी कर्मचारीहरूमा दक्षताको कमी, तालिमको अभाव, यथेष्ट र समय सुहाउँदो हातहतियारको कमी र नयाँ गैह्रघातक÷कम घातक हातहतियारको आयातका लागि अग्रसरता नलिनु, २०८२ साल चैत्र १५ गते कोटेश्वर काठमाडौंको घटनाबाट पाठ सिकी सुरक्षा संयन्त्रबिच समन्वय गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था नगर्नु र भाद्र २३ गतेको घटनामा हताहतको सङ्ख्या अत्यधिक हुनुमा र घाइतेहरूको सङ्ख्या बढ्नुमा पदीय दायित्वको हिसाबले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी रहन्छ ।
भाद्र २३ गते संघीय संसद् परिसरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरू बिच झडप सुरु भइसक्दा पनि गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदाधिकारी राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा व्यस्त रहनुले उक्त घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन आएन । भाद्र २३ गतेको घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल बिच फिल्डमा समन्वयको ठूलो कमी देखिएको छ । उक्त कुरा सुरक्षा अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् र सुरक्षा विज्ञहरूले आयोग सँगको अन्तरक्रियामा समेत दुई संगठन बिचको प्रभावकारी इउभचबतष्यल तबअतष्अक नभएको भनी औँल्याएका छन् ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भाद्र २३ गते करिब १२ः०० बजे दिउँसोको समयमा सुरु भएको प्रदर्शनकारी र प्रहरीबिचको चार घण्टासम्म चलेको झडपमा गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायबिच समन्वय गरी प्रहरी परिचालनमा प्रभावकारिता गर्न निर्देशन र सिज फायर आदेश दिई तनाव कम गरी परिस्थिति नियन्त्रण हुन सक्थ्यो ।
गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिबाट सुरक्षा अवस्थालाई सामान्यीकरण गरी त्यसलाई समाधान गर्न, जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीमार्फत सुरक्षा निकायबिच समन्वय गरी बढी जनशक्ति पठाउनु पर्ने अथवा सैनिक मुख्यालय सँग समन्वय गरी नेपाली सेनासँग सहयोग लिई प्रदर्शनात्मक असरको लागि सेना परिचालन गर्न सकिएको भए हताहतको संख्या कम हुन सक्थ्यो । सुरक्षा स्थिति बारे जानकारी हुँदा पनि गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट समयमानै आवश्यक पहल नभएको देखिन्छ ।
व्याप्त कुशासनका कारण जेनजी आन्दोलन
वास्तवमा, जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको कारण तत्कालीन रूपमा सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको रोक भनिएता पनि गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्दा लामो समयदेखि देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, राजनैतिक केही निश्चित दल र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको हालीमुहाली, बढ्दो बेरोजगारी साथै विकासको गति सुस्त रहनु र कुशासनको कारण रहेको पुष्टि हुन्छ । यद्यपि, भाद्र २४ गते भएको विध्वंसात्मक क्रियाकलाप, सरकारी, निजी र व्यावसायिक घरानामाथिको बर्बरतापूर्ण आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र चोरीजस्ता आपराधिक मानसिकता साथै प्रतिशोधबाट सिर्जित घटनाको रूपमा देखिएको छ ।
आयोगलाई प्राप्त तथ्य र तथ्याङ्कको विवरण विश्लेषण साथै जाँचबुझ र छानबिनबाट के देखिन्छ भने, भाद्र २३ गतेका दिन काठमाडौँको माइतीघरबाट सुरु भएको आन्दोलन प्रारम्भिक चरणमा शान्तिपूर्ण रहे पनि सबै क्षेत्रबाट भीड जम्मा भएपछि बानेश्वरमा पुगेपछि क्रमशः बहु नेतृत्व वा नेतृत्व विहीनताको अवस्थामा पुगेको, सूचना व्यवस्थापनमा कमजोरी, अन्तर निकाय समन्वयको अभाव भएको र संसद् भवनमा पुगेपछि अत्यन्त आक्रोशित रूपमा पुगेको देखिन्छ ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन र ¥यालीको लागि अनुमति लिएको जेनजी आन्दोलन कुन हदसम्म पुग्न सक्छ भन्ने विषयमा समेत जिल्ला सुरक्षा समिति र सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट अपनाइएका उपायहरू तत्कालीन अवस्था व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित रहे पनि पूर्वतयारी, जोखिम विश्लेषण तथा अन्तर निकायगत र आन्दोलनरत पक्षसँगको संवाद संयन्त्र पर्याप्त प्रभावकारी नरहेको देखिएको छ ।
भाद्र २३ गते भएको आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारी पक्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा माग भएबमोजिम शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको मर्यादा उल्लङ्घन भएको, संसद् भवनमा र सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि असर पार्ने अवस्था सिर्जना भएको तथ्य पनि छानबिनबाट उजागर भएको छ ।
यद्यपि, नेपालको संविधान बमोजिम शान्तिपूर्ण रूपमा भेला, जम्मा हुन पाउने नागरिकको अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वसम्बाद, मागको सुनुवाइ नभएको, फिल्डमा सुरक्षाकर्मीको कार्यसम्पादन मानवअधिकारको पूर्ण रक्षाको लागि भएको नदेखिएको, समानुपातिकता तथा न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्तसँग सुदृढ रूपमा सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन हुन नसकी खास गरी २३ गते संसद् भवन परिसर बाहिरको क्षेत्रमा अत्यधिक बल प्रयोग भई समानुपातिकताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको नदेखिएको तथ्यगत विश्लेषणबाट पुष्टि हुन आएको छ ।
अर्कोतर्फ भाद्र २४ गते सुरक्षाकर्मीहरूमाथि भएको बर्बरतापूर्ण हमला, प्रहरीको बर्दी र उपकरण लुटेर सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरिनु साथै, जनताको सार्वभौम निकायका रूपमा रहेका संसद् भवन, प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्यायको मन्दिर सर्वोच्च अदालत लगायतका सार्वजनिक निकायहरू माथिको आक्रमण, घुसपैठ र आपराधिक मानसिकताको सुनियोजित उपजका रूपमा देखिएको छ ।
भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन तथा त्यससँग सम्बन्धित घटनाहरूको छानबिन, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको राय सुझाव साथै तथ्य र तथ्याङ्कको विश्लेषणबाट आयोगले सुरक्षा निकायहरूको हालको वस्तुस्थिति विद्यमान समस्या र समाधानको लागि गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त दीर्घकालीन समस्याको रूपमा देखिएको सबै शासकीय क्षेत्रहरूमा रहेका समस्या र सुझावहरू समेत विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
निकायहरूको परिचालन सम्बन्धी विद्यमान कानुनी, संस्थागत तथा कार्यान्वयनगत कमजोरीहरू उजागर भएका छन् । आयोगको निष्कर्षअनुसार संविधान प्रदत्त शान्तिपूर्ण भेला तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख सुरक्षा निकायहरूबिचको प्रभावकारी तथा समन्वयकारी परिचालनको सन्दर्भमा विद्यमान नीति तथा अभ्यासमा सुधार अत्यावश्यक देखिएको छ ।
सरकारलाई आयोगको सिफारिस
आयोगले भविष्यमा यस्ता प्रकृतिको घटनाको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनासमेतको परिचालन साथै निकायगत रूपमा स्पष्ट जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व तोकिने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र मानक कार्यविधि तर्जुमा तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
साथै, अन्तर– निकायगत सुरक्षा समन्वय, पूर्वसूचना तथा जोखिम विश्लेषण प्रणालीलाई पूर्वअनुमानयोग्य र संस्थागत गर्दै समयमै संवाद र सहजीकरणमार्फत सबै किसिमका भेला, भीड र आन्दोलन व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था सुदृढ गर्न एकै प्रकारको नभई आन्दोलनको प्रकृति बमोजिमको सुरक्षा रणनीति तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
आयोगले सुरक्षा निकायको कार्यसम्पादन मानवअधिकार, आवश्यकता र समानुपातिकताको सिद्धान्तमा आधारित बनाउन नियमित तालिम, अनुगमन तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रलाई सुदृढ गर्न सिफारिस गर्दछ । साथै, आन्दोलनकारी पक्षलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको मर्यादा, प्रचलित कानुन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणप्रति सचेत गराउन अष्खष्अ भमगअबतष्यल सचेतनामूलक तथा संवादात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्ततः, उक्त घटनाबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइलाई आधार मानी सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था र लोकतान्त्रिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्दै राज्य संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र विश्वासयोग्य बनाउने दिशामा ठोस सुधारात्मक कदम चालिनु आवश्यक देखिन्छ । आयोगले सुरक्षा परिचालन साथै आन्दोलनरत पक्षबाटसमेत उल्लङ्घन भएका कानुन तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा उत्तरदायित्व निर्धारण गरी तत्कालीन समयमा राज्य संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही गर्न, प्राप्त तथ्यगत विश्लेषण आधारमा नीति, कानुन र संस्थागत संरचनामा सुधार गर्दै सार्वजनिक विश्वास अभिवृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
