विगतमा कुशासन भोगेका आम नागरिकले सरकार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाइरहेका बेला नयाँ सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीले आशा जगाएको छ । लामो समयदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र संस्थागत भ्रष्टाचारका कारण राज्यप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको सन्दर्भमा नयाँ सरकारको सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारले काममुखी र परिणाममुखी कार्य योजनासहित अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक छ ।
यस कार्यसूचीको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको प्रत्येक मन्त्रालयलाई स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरेर काम गर्न लगाउने व्यवस्था हो । यसले परम्परागत ‘कागजी योजना’ भन्दा बाहिर निस्केर ‘काम देखिने शासन’को अवधारणालाई संस्थागत गर्न सक्छ । मासिक रूपमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रावधानले सरकारलाई जनताप्रति प्रत्यक्ष जबाफदेही बनाउने अवस्था आउँछ । यदि यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आयो भने नागरिकले सेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार अनुभूति गर्न सक्नेछन् ।
नयाँ सरकारको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचा पत्रअनुसार राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यसले अल्पकालीन लोकप्रिय कार्यक्रमभन्दा दीर्घकालीन संरचनागत सुधारतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको संकेत दिन्छ । यद्यपि, नेपालजस्तो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा यस्ता सुधार कार्यक्रमलाई सफल बनाउन व्यापक राजनीतिक सहमति अपरिहार्य हुन्छ ।
राजनीतिक रूपमा आफ्नालाई काखा र अर्कालाई पाखा गरियो भने शासकीय सुधारमा परिणाम आउन सक्दैन । जसको उदाहरण छवि रिजालको पक्राउलाई हेर्न सकिन्छ । कर्मचारीलाई साथ नलिई गर्न खोजिएको शासकीय सुधारले दूर्घटना निम्त्याउनसक्छ र यसले परिणाम दिन सक्दैन ।
नयाँ सरकारले संविधान संशोधनबारे बहस सुरु गर्ने तथा विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई संश्लेषण गरेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने प्रस्तावले समावेशी र सहमतिमा आधारित शासन प्रणालीको आधार तयार गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ । विगतमा पनि संविधान संशोधनका प्रयासहरू भएका थिए, तर पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति र आपसी विश्वासको अभावमा ती प्रयास सफल हुन सकेनन् ।
त्यसैले यसपटक सरकारले केवल बहसमा सीमित नभई ठोस सहमति निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ । संविधान संशोधनमा सरकारले बनाएको समितिमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू अटाउने सम्भावना निकै कमजोर छ । यसले गर्दा यो पहल पनि विगतकै जस्तो अलपत्र पर्ने जोखिम रहन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हो । विशेषतः २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा दण्डहीनताको संस्कृतिलाई चुनौती दिने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ ।
यदि यो प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी दायराभित्र रहेर सञ्चालन गरियो भने यसले राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वास पुनस्र्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेमा शंका छैन । तर प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
यस्ता संवेदनशील विषयमा सधैँ एउटा जोखिम पनि रहन्छ—छानबिनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति । यदि छानबिन प्रक्रिया निष्पक्षता र प्रमाणभन्दा राजनीतिक स्वार्थबाट निर्देशित भयो भने यसले उल्टै संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर बनाउनेछ । त्यसैले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै ‘निष्पक्षता देखाउने’ मात्र होइन, ‘निष्पक्ष देखिनु’ पनि हो ।
प्रशासनिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप हटाउने घोषणा पनि दीर्घकालीन सुधारको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तथा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन हटाई वैकल्पिक काउन्सिल प्रणाली लागू गर्ने योजना कार्यान्वयनमा आयो भने यसले प्रशासनिक निष्पक्षता र शैक्षिक गुणस्तर दुवैमा सुधार ल्याउन सक्छ । नेपालमा लामो समयदेखि सार्वजनिक संस्थाहरू राजनीतिक प्रभावमा चल्ने प्रवृत्तिले संस्थागत क्षमतामा ह्रास ल्याएको छ । त्यसैले यस्तो हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ ।
यद्यपि, यस्ता निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सहज छैनन् । दलीय संरचना गहिरोसँग जरा गाडेको अवस्थामा ती हटाउने प्रयासले स्वाभाविक रूपमा प्रतिरोध सामना गर्नेछ । यसका लागि सरकारसँग स्पष्ट रणनीति, कानुनी आधार र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ । केवल हतारमा चर्चामा आउन यस्ता विषय घोषणा गरेर मात्र यस्ता संरचनात्मक सुधार सम्भव हुँदैनन् ।
नागरिकमैत्री सेवा विस्तारतर्फ घरघरमै लाइसेन्स, पासपोर्ट र नागरिकता सेवा उपलब्ध गराउने तथा डिजिटल प्रणालीको व्यापक विकास गर्ने योजना पनि उल्लेखनीय छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र सहज बनाउने प्रयास विश्वभर सफल अभ्यासका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । नेपालमा पनि यदि डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई अनलाइन र विकेन्द्रित गर्न सकियो भने यसले सेवाग्राहीको समय र लागत दुवै घटाउनेछ । साथै, भ्रष्टाचारका अवसरहरू पनि स्वतः घट्ने सम्भावना रहन्छ ।
तर, डिजिटल प्रणाली विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्राविधिक जनशक्ति र साइबर सुरक्षाको व्यवस्था पर्याप्त नभएसम्म यस्ता योजना प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई डिजिटल सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु अर्को चुनौतीपूर्ण पक्ष हो । त्यसैले प्रविधिमैत्री नीति बनाउँदा समावेशी पहुँचलाई पनि समान प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ ।
समग्रमा हेर्दा सरकारको एक सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीले मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजान खोजेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । यसले नागरिकमा आशा जगाएको छ र शासन प्रणालीप्रति सकारात्मक अपेक्षा सिर्जना गरेको छ । तर, नेपालजस्तो जटिल राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना भएको मुलुकमा सुधारका कार्यक्रमहरू सफल बनाउन केवल घोषणा पर्याप्त हुँदैन ।
सरकारको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ । निर्णय कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, निरन्तर अनुगमन, संस्थागत समन्वय र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न सके मात्र यी पहलहरूले सार्थकता पाउनेछन् । अन्यथा, विगतका थुप्रै योजनाझैं यी पनि कागजमै सीमित मात्र होइन कतिपय बोलीमा सीमित रहेजस्तै अहिले पनि त्यही होला भन्ने जोखिम कायमै छ ।
