न्यायालयको दैलोमै दुःखीलालको ज्यान गयो

काठमाडौं । न्यायको खोजीमा चार दशकसम्म अदालत चहार्दाचहार्दै सप्तरी राजविराजका दुःखीलाल देवको गएको असोज ३० गते ७९ वर्षको उमेरमा प्राण पखेरु उड्यो । २०२९ सालमा भूमिसुधार कार्यालयबाट सुरु भएको उनको मुद्दा भने अझै सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिएको छैन । ०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐनमार्फत जग्गाको हदबन्दी तोकेपछि बढी जग्गा राख्ने जमिन्दारको सूचना दिएवापत उनले १० प्रतिशत पुरस्कार पाउनका लागि मुद्दा लडेका थिए । उनको मुद्दा अहिले छोरा रामकुमार देवमा सरेको छ । मुद्दामाथि मुद्दा गर्दै अझैसम्म फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

दुःखीलालले जमिन्दार, भूमिसुधार, मालपोत र राज्यका निकायसँग मुद्दा लड्दालड्दै भएको जायजेथा पनि सके । सर्वोच्चमै मुद्दा सुनुवाइको स्थिति जटिल छ । छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्यायका लागि २०६१ सालमै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बने पनि न्यायको माथिल्लो ‘थलो’ सर्वोच्चमै विकृति छ । सर्वोच्चको प्रतिवेदनले अघिल्ला वर्षभन्दा न्याय सम्पादनमा झन्झन् गिरावट आएको देखाएको छ ।

डेढ दशकअघि सुरु भएको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सबै अदालतबाट प्रतिवर्ष ६० प्रतिशत मुद्दाको फस्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यतिबेला सर्वोच्चमा नयाँ पुराना गरी सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि साढे २९ हजार थान मुद्दा विचाराधीन छन् । योजना अनुसार त यस वर्ष सर्वोच्चमा कम्तीमा १९ हजार मुद्दा छिनोफानो गर्नुपर्ने थियो । त्यो लक्ष्य भनेको ५१ प्रतिशत हो । तर पुस मसान्तसम्म जम्माजम्मी आठ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा मात्र १८ हजार तीन सय थान छन् । यस मुद्दामध्ये यस अवधिमा दुई हजार ६ सय ४५ थान मुद्दामात्रै किनारा लगाइएको छ । आर्थिक वर्षको मध्यसम्म आइपुग्दा केबल आठ प्रतिशत मात्रै प्रगति छ । यो सूचकले एक वर्षभित्र मुद्दा किनारा १६–१७ प्रतिशत भन्दा उँभो जाने छाँट छैन । कुनै बेला प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चमा १९ जना मात्र न्यायाधीश हुँदा प्रगति ४३ प्रतिशत पुगेको थियो । अहिले संविधानले तोकेअनुरूप न्यायाधीश संख्या २१ हुँदासमेत लक्षको सूचक झन् झन् तल छ । विगतमा न्यायिक जनशक्ति अभावका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या भएको कारण देखाइए पनि हाल यो समस्या छैन । मुद्दा झन् झन् थुप्रिँदै गएका छन् ।

बरु जिल्ला अदालतहरूले भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी सफलता दिलाएका छन् । रेकर्डले अघिल्लो वर्षको अनुपातमा मुलुकभरका जिल्ला अदालतमा ६० प्रतिशत बढी मुद्दा छिनिएको देखाएको छ । अन्य अदालत र न्यायाधिकरणमा पनि गत वर्षभन्दा ८६ प्रतिशत बढी मुद्दाको किनारा लागेको छ । उच्च अदालतहरुले ७५ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमै न्याय सम्पादनमा ह्रास आउँदा जनतामा नकरात्मक सन्देश गएको छ । न्यायमा ढिलाइको समस्या न्यायिक नेतृत्वकै असक्षमताले उत्पन्न भएको हो । न्यायमा ढिलासुस्ती हुनुको कारणबारे राजनीतिक दल, सरकार र संसद् जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो । तर, ‘बिरालोको घाँटीमा कसले घण्टी झुन्ड्याउने ?’ भन्ने अलमलमा सत्तारुढ दल परेको छ । अहिले झन् कोरोना संक्रमण काल न्यायिक नेतृत्वका लागि झन् एउटा गजबको बहाना बनेको छ । नेपाल बारएशोसिएसनको प्रधानन्यायाधीश बहिष्कार आन्दोलनका विच न्याय सेवामा संकुचन गरिएको छ । न्यायलाई सिमित गर्दा मुद्दाहरु यसै पनि झन् झन् पर धकेलिँदै जाने स्थिति छ ।

निकम्मा संवैधानिक इजलास

संविधानको धारा १३७ मा जटिल एवं गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक विवादमा न्याय सम्पादनका लागि सर्वोच्चमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ । नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण एवं गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक विवादमा सुनुवाइ गर्न संविधानले संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ । संवैधानिक मुद्दामा प्रभावकारी सुनुवाइ गरी छिटोछरितो न्यायको प्रत्याभूति संवैधानिक ‘बेञ्च’ गठनको मक्सद थियो । गम्भीर संवैधानिक विवादका रिटमा वैज्ञानिक ढंगले चाँडो छिनोफानो होस् भन्ने अभिप्रायसहित संविधानमै यस्तो इजलासको किटान गरियो ।

सर्वोच्च अदालतमै न्याय सम्पादनमा ह्रास आउँदा जनतामा नकरात्मक सन्देश गएको छ । न्यायमा ढिलाइको समस्या न्यायिक नेतृत्वकै असक्षमताले उत्पन्न भएको हो । न्यायमा ढिलासुस्ती हुनुको कारणबारे राजनीतिक दल, सरकार र संसद् जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो । तर, ‘बिरालोको घाँटीमा कसले घण्टी झुन्ड्याउने ?’ भन्ने अलमलमा सत्तारुढ दल परेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने भनिएको छ । मौलिक हक संरक्षणका मुद्दा मात्र नभई संघ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, प्रदेश–स्थानीय तह तथा स्थानीय तह–स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र विवाद हेर्ने अधिकार पनि यसै इजलासलाई तोकिएको छ । संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद हेर्ने दायित्व पनि यही इजलासको हो । तर दुई सय भन्दा बढी संवैधानिक विवादको भारी बोकेर यो इजलास अलपत्रको अबस्थामा छ यतिबेला ।

कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिए पनि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोक्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधान लागू हुँदाको अबस्थामा संवैधानिक इजलास गठन भई सक्रिय थियो । तर अहिले आएर इजलास गठनमा देखिएको लाचारी र निश्क्रियताका कारण संवैधानिक इजलासकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने गहन् जिम्मेवारी संवैधानिक इजलासको हो । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको कारण गतिहीन रुपमा भुत्ते पारिएको छ । संवैधानिक हक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने भनेर बृहत् एवं गहन जिम्मेवारी तोकिएको यस्तो इजलास आज आन्तरिक किचलोको मारमा फसकेको छ ।

न्यायिक र प्रसासनिक अधिकारमा प्रधानन्यायाधीशमै शक्ति केन्द्रिकृत छ । तर यतिबेला प्रधानन्यायाधीश राणा नै भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनलगायतका चरम बिबादमा मुछिएर बहिष्करणको अबस्थामा छन् । संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने अबस्था नै छैन । राणाविना यो इजलास बस्न नमिल्ने, राणासँग अरु कोही न्यायाधीश बस्न नमान्ने । यस्तो तानातानमा संवैधानिक इजलास जगडिएको छ । इजलास गति शून्य हुँदा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएका रिटको फैसला पनि औचित्यहीन हुने देखिएको छ । संवैधानिक इजलास ढिलासुस्ती र अनिर्णयको बन्दी हुँदा नेपाली जनताका लागि न्याय भन्ने कुरा ‘मरेपछि औषधीको खोजी’ जस्तो हुँदै छ ।