काठमाडौं । सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि विवाद भुसको आगो बनेको छ । चारैतिर निलम्बनको विरोध भएको छ । सरकारलाई असहयोग गरेको आरोपमा गभर्नर अधिकारीमाथि निलम्बनको डण्डा चलाएपछि सत्ता गठबन्धनभित्रैका दलका नेताहरुले नै चर्को विरोध गरिरहेका छन् । तर, निलम्वन र छानबिनका लागि वस्तुनिष्ट आधार र कारणसहितको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिन सकिरहेको छैन । अधिकारीलाई निलम्वनपछि छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा सूर्य थापा र डा.चन्द्रकान्त पौडेल संलग्न छानबिन समितिसमेत गठन गरेको छ ।
छानबिन समितिका संयोजक भण्डारी अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माका दाई नाता पर्ने व्यक्ति हुन् । शर्मा र भण्डारीका हजुरआमाहरु साखै दिदीवहिनी रहेको बताइन्छ । अधिकारीलाई अर्थमन्त्री शर्माकै प्रस्तावमा सरकारले निलम्वन गरेको थियो । माओवादी निकट रहेका भण्डारी सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा विवादित बनेका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाको २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकाय निर्वाचनको मतगणनाकाक्रममा तत्कालीन नेकपा माओवादी कार्यकर्ताबाट मतपत्र च्यातिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा पुनः मतदानको आदेश दिने न्यायाधीश भण्डारी नै थिए । त्यतिबेला भण्डारीमाथि भनसुन र गठजोडमा एकतर्फी फैसला गरेको आरोप लागेको थियो ।
च्यातिएका मतपत्रसमेत जोडेर मत गणना गर्नुपर्ने मागविपरित ठाडै पुनः मतदानका लागि आश्चर्यपूर्ण आदेश गरियो । मतपत्र च्यातिएको मुद्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँगको सेटिङमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा पारिएको विगत दृष्टान्त अझै ताजै छ । नाताले अर्थमन्त्री शर्माका दाजु भएकाले भण्डारीमाथि माओवादीको निकै भरोसा थियो । भण्डारीले न्याय दिने नाममा इमान्दारिपूर्वक माओवादीप्रति बफादारिता देखाए । गभर्नर अधिकारी छानविन प्रकरणमा फेरी पनि भण्डारी निकै ‘कम्फरटेबल’ हुने छन्् । दाजुले दिने रिपोर्टबारे धेरैले अहिल्यै पूर्वानुमान लगाइसकेका छन् ।
भण्डारी माओवादी निकट रहे पनि आर्थिक मामिलामा अत्यन्त कमजोर धरातल मानिने विवादास्पद छविका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अह्रनखटनमा आदेश र फैसला गर्ने गरेको आरोप छ । एनसेल कर प्रकरण, जग्गा विवाद, थुनुवा मुद्दा र भ्रष्टाचारका मुद्दामा भण्डारीका फैसलाहरु एकपछि अर्को सन्देहको घेरामा छन् । उनले फैसला गर्दा आरोपी वा अभियुक्तलाई सुविधा दिलाउने गरी आफ्नै पूर्व नजिर कुल्चेर अस्पष्ट फैसला गरेको र कानुनको संदिग्ध व्याख्या गरी निजी लाभका लागि राज्यलाई हानी पु¥याएको भन्दै अहिलेसम्म चर्चा छ ।
त्यतिबेला मुद्दामा पक्षका तर्फबाट वहश गरेका कानुनव्यवसायीका अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको पालामा भण्डारीविरुद्ध पीडित पक्षबाट न्याय परिषदमा गंभिर प्रकृतीका उजुरी दर्ता गरे पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशउपर छानविन नहुने भन्ने नाममा भित्रभित्रै सामसुम पारिएको थियो । सर्वोच्चमा मात्र नभै पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीश छँदासमेत न्यायमा विचलनका थुप्रै आरोप लागेका थिए । विचार मिल्ने नाताभित्रका उनै व्यक्तिलाई नियोजित रुपमा छानविन समितिको संयोजक बनाईंदा एक महिनाभित्र कस्तो रिजल्ट आउला ? पूर्व अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएपछि सरकारले आफ्नो असक्षमता लुकाउन गर्भनर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको आरोप चौतर्फी रूपमा लाग्न थलेको छ । अधिकारीमाथि महत्वपूर्ण सूचना चुहाएको आरोप लगाइएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न गभर्नर अधिकारीलाई कारवाही गरेको टिप्पणी आर्थिक क्षेत्रमा भएका छन् । विदेशबाट अबैध रूपमा आएको ४० करोड रुपैयाँ भित्र्याउने योजनामा गभर्नर अधिकारी बाधक बनेपछि नियोजित रुपमा अर्थमन्त्री जाइलागेको तर्क र टिप्पणी भइरहेको छ ।
पूर्व न्यायाधीश भण्डारीलाई छानविन समितिको जिम्मा लगाइएपछि गभर्नर अधिकारीलाई दोषी करार गर्न रेडिमेड प्रतिवेदन आउने खतरा पैदा भएको छ । समितिले एक महिनाभित्र कारवाही थाल्न भन्दै प्रतिवेदन दिने छ । संभवतः अधिकारीलाई त्यही प्रतिवेदनमा टेकेर पदमुक्त गरिने छ । तर, त्यसअगावै अधिकारीले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने तयारीमा छन् । यसअघि पूर्व गभर्नर तिलक रावल, विजयनाथ भट्टराई र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई पनि तत्कालीन सरकारले पदमुक्त गरेको थियो । रावल र भट्टराईलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पदमुक्त गरिएको थियो भने, क्षेत्रीलाई कारण र आधार नखुलाई अनायासै पदमुक्त गरिएको थियो । सर्वोच्चकै आदेशबाट उनीहरुको पुनर्बहाली भएको दृष्टान्त छ ।
संविधान वमोजिम कसैलाई आरोप वा अभियोग लगाउनुपरे त्यस्तो आरोप वा अभियोग अनुसारको काम गरेनगरेको बिषयमा सफाइको प्रमाण पेस गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो मौकासमेत अधिकारीलाई दिइएको छैन ।
कानुनतः गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने स्पट छ । अधिकारीले नैतिक पतन देखिने कुनै कसुर गरेका छैनन् । विना आधार र प्रमाण पार्टी र नेताको तजविजीमा गभर्नर चलाउँदा देशको अर्थतन्त्र झन् ध्वस्त हुने छ । अधिकारीको सन्दर्भमा स्वार्थ समूहले राजनीतिक नेतृत्वलाई उपयोग गरेको गंभिर आशंका छ ।
