काठमाडौं । चौतर्फी चिन्ता र खवरदारीकाबिच संघीय संसदमा फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक अघि बढेको छ ।
मानवअधिकार र न्यायप्रति चिन्तित समुदायले यतिबेला मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी विधेयकले संक्रमणकालीन न्याय समाप्त पार्न सक्ने चेतावनीसहित संसदको ध्यानाकर्षण गराईरहेका छन् ।
संसदमा प्रस्तुत फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन संशोधन गर्ने प्रावधान हेर्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अहिलेसम्मका उपलब्धि अर्थहीन हुने देखिन्छ । विधेयकका कारण दण्डहीनता मौलाउने अबस्था आउने छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कार्य कानुनी र न्यायिक दुबै हिसावले स्विकार्य हुन सक्दैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा विधेयकका प्रावधान संवदनशिल छन् ।
विधेयक हुबहु पारित भएको खण्डमा १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितका सपना मेटिने अबस्था आउने छ । सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गरिने बिषय उल्लेख छ ।
हिंसात्मक क्रियाकलापबाट शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउने समूहका सदस्यहरुको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था थपेर सरकारले विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । यो विधेयक पारित भएमा हिंसात्मक राजनीतिक क्रियाकलापका कारण अदालतहरुमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने बाटो खुल्ने छ । जसका कारण दण्डहिनताले प्रश्रय पाउने छ ।
कम्तीमा संविधानको प्रावधान, न्याय, समानताको हक र अपराध पीडितको हकमा गंभिर विचार पुर्याइनु अपरिहार्य छ । विधेयक सर्सर्ती हेर्दा विधेयक जुन रुपमा आएको छ, त्यसले कानुनी स्वरुप लिएमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा समेत फिर्ता लिन मिल्ने अबस्था छ ।
यसो भएमा भविष्यमा हिंसात्मक वा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत राजनीतिक सहमति मार्फत कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्किने खतरा आइपर्ने छ । सँगसँगै द्वन्द्वकालीन हत्या, यौनहिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा समेत प्रभावित हुने खतरा देखिएको छ ।
मानवअधिकारकर्मी, द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज, मिडिया सबैले यो विधेयकका कारण फौजदारी न्यायलाई संकुचन हुने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
कुनै पनि मुद्दालाई राजनीतिक आवरण दिई दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने कानुनी शासन र लोकतन्त्रको मर्म एवं भावनामाथि खेलवाड हुने भन्दै खवरदारी भइरहेको छ ।
सरकारले संशोधन गर्ने भनेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको नकारात्मक सूची समावेश छ । जुन मुद्दा फिर्ता गर्न सकिँदैन । कसैगरी मिल्दैन ।
सरकारले त्यही दफामा नयाँ व्यवस्थाको फुर्को जोडेर हिंसात्मक क्रियाकलापबाट शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउने समूहका सदस्यहरुको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था थपेको छ । यदि, यो विधेयक पारित भएमा हिंसात्मक राजनीतिक क्रियाकलापका कारण अदालतहरुमा विचाराधीन जुनसुकै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।
अहिलेको कानुनअनुसार मुद्दा फिर्ता लिँदा अदालतमा निवेदन दिने, अदालतले सुनवाइ गर्ने र उसको स्वीकृतिपछि मात्रै मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था छ । यो कार्यविधिलाई बेवास्ता गरी न्यायपालिकाको भूमिकालाई सीमित गर्दै राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था थप्न खोजिएको छ । यसले दण्डहीनता बढाउने बाहेक अरु केही परिणाम दिँदैन ।
राजनीतिक दलका कार्यकर्तामाथि लागेका हिंसात्मक घटना, आगजनी, ज्यानसम्बन्धी, बम विस्फोट जस्ता जुनसकुै मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने देखिन्छ ।
विगतमा यस्ता मुद्दा कानुन अनुरुप नकारात्मक सूचीमा परेकाले फिर्ता भएका थिएनन् । तिनै बाधा अड्चन फुकाएर अपराधमा संलग्न भएका आरोपितका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले विधेयक ल्याएको प्रस्टै छ ।
यो विषयलाई विधेयकमा कानुनी स्वरुप दिन खोजिएको छ । जसले गर्दा विधेयकका कारण भविष्यमा विगतका हिंसात्मक मात्र नभै अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत राजनीतिक सहमति गर्न बाटो खुल्ने छ । यस्तो स्थितिमा अपराधी कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्किने खतरा पैदा भएको छ । हाल मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा अदालतको अनुमति चाहिने बिषयलाई अनिवार्य गरिएको छ । तर यो विधेयकले यसलाई समेत निस्तेज पार्ने अबस्था छ ।
एक त अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने, अर्को न्यायिक परीक्षण भैसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले सजिलै उन्मुक्ति पाउने छन् । त्यसपछि न्यायप्रतिको जनआश्था र विश्वासमै आँच आउने छ । अर्कातर्फ, यो विधेयकले मानवअधिकार आयोगले पीडितको न्याय, क्षतिपूर्ति र कारबाहीमा गरेका सिफारिस पनि अलपत्र पर्ने अबस्था सिर्जना हुने छ ।
यसकारण फौजदारी न्यायलाई संकुचन गर्ने गरी कुनै पनि मुद्दालाई राजनीतिक आवरण दिने कार्य रोकिनुपर्दछ । विधेयकका कारण पीडितको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार तथा राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार मर्ने अबस्था देखिएको छ ।
अहिले नै अपराधिक चरित्र र मनोवृत्ति बोकेका व्यक्ति वा समूहबाट पीडितउपर डर, धम्की र त्रासको अबस्था छ भने भोली झन् कस्तो भयाबह र अराजकताको अवस्था सिर्जना होला ? यसरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिंदै जाने हो भने कानुनी शासन र लोकतन्त्रको मर्म एवं भावनामाथि नै कुठाराघात हुने छ ।
संघीय गणतान्त्रिक संविधानमै अपराध पीडितलाई मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीको जानकारी पाउने, सामाजिक पुनःस्थापना तथा क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक स्वर्णाक्षरमा लेखिएको छ । यसकारण पनि संसदमा विधेयकमा गंभिर छलफल भई पुनर्विचार हुनुपर्ने अवस्था छ ।
समय छँदै संवेदनशील हुन सकिएन भने पछि ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसको जिम्मेवारी अहिलेका प्रमुख दलले लिनुपर्ने छ ।
जतिबेला पश्चाताप गर्नलाई पनि समय हुने छैन । कम्तीमा संविधानको प्रावधान, न्याय, समानताको हक र अपराध पीडितको हकमा गम्भीर विचार पुर्याइनु अपरिहार्य छ । विशेषगरी द्वन्द्वपीडितले उठाएका असहमतीमा संघीय संसदको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु अपरिहार्य छ ।
