एनसेललाई राष्ट्रियकरण गरौँ

एनसेलको एउटा नारा छ– ‘एनसेल, नेपालकै लागि ।’ अर्को छ- ‘आज, भोलि, सधैँसँगै ।’ तर, एनसेल न कुनैदिन नेपालको लागि भयो न त सधैँसँगै नै भयो । एनसेल चलाउने केही कम्पनी कर नै नतिरी भागे, सधँैका लागि ।

एनसेल त लुट्नकै लागि मात्रै भयो, सधै ! कहिले जनता लुट्यो त कहिले सरकार । नेपाल र नेपालीमाथि लुट मच्चाइरह्यो । कहिले ‘अफर’ दिने नाममा ठग्यो । कहिले कर छलि ग¥यो ।

एकाधबाहेक जुनसुकै अफरमा पनि एनसेलले लुट्दै आएको छ । उदाहरणको रुपमा सापटी योजनालाई लियौँ । यो योजनाअनुसार ग्राहकले ब्यालेन्स नभएको बेला ४० रुपैयाँ सापटी लिन सक्छन् । तर, जब रिचार्ज गर्छन्, २ रुपैयाँ ५८ पैसा ब्याज असुलेर सापटी रकम काटिन्छ ।

सापटी भन्नाले बिनाब्याज पैसा चलाउनु हो । सापटी भनेर ब्याज असुल्नुले एनसेलको नियत प्रष्टिन्छ । सापटी लिएको दुई मिनेटमै रिचार्ज गरेपनि ४० रुपैयाँको ब्याज २ रुपैयाँ ५८ पैसा तिुर्नपर्छ । कति चर्को ब्याज ? भएन त लुट ?

अहिले पनि एनसेलले राज्यलाई फेरि लुट्ने प्रयास ग¥यो, नियामक निकायलाई थाहै नदिई शेयर खरिदबिक्री गरेर । मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेचेको छ । यो शेयर खरिदबिक्रिको कानुनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पादर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

आजियटाले पहिले खरिद गरेको भन्दा ९६ प्रतिशत कम मूल्यमा शेयर बेचेको छ । सन् २०१६ मा टेलियासोनेरासँग आजियटाले ८० प्रतिशत शेयर एक खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा किनेको थियो । तर, अहिले सोही शेयर ६ अर्ब ६५ करोडमा किन बेच्यो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

नाफामा चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कममा बेच्नु अस्वाभाविक छ । बेचेर नेपालमा तिर्नुपर्ने आयकर लुकाउने र निकट भविष्यमा सकिन लागेको एनसेलको लाइसेन्स जोगाउने योजना छ ।

खरिद र बिक्रीको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार क्रेता र विक्रेताको अधिकार हो । तर, यो विषयमा सरोकारवाला निकायलाई तथ्य जानकारी दिने उसको कानुनी दायित्व हो । जसलाई एनसेलले जानाजान अवज्ञा गरेको छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको पाँचभन्दा बढी प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) मा शेयरधनीको शेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको अनुमति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

तर, आजियटाले यो प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । त्यसैले शेयर खरिदबिक्रिको विवाद उत्कर्षमा छ । यसको चर्चा नागरिकस्तरदेखि संसदीय समितिसम्म छ । अब यसको खोजबिन संसदीय समितिले गर्ला । सत्यतथ्य बाहिर आउला । आशा गरौँ, भर नपरौँ !

अर्कोतिर २५ वर्षको लागि लाइसेन्स लिएको यस कम्पनीको अवधि सन् २०२९ मा सकिँदै थियो । अहिलेकै शेयर संरचना रहे ६ वर्षपछि एनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा पूर्वाधार सरकारको स्वामित्वमा आउँछ । तर, उक्त सम्पत्ति जोगाउन, नयाँ लाइसेन्स हात पार्न र आफ्नो नाफा सुनिश्चित गर्ने योजनासाथ आजियाटाले शेयर खरिदबिक्री गरेको देखिन्छ ।

नेपाल दुर सञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि ५० प्रतिशत बढी विदेशी लगानी भएको दुरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ । त्यसैले आजियाटाले अहिले नै ६ वर्षपछि शून्य हुने शेयरको मूल्य साढे ६ अर्ब बढीमा बेचेको देखिन्छ ।

उसोभए सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको कम्पनीमा सतीशलाल आचार्यले किन अर्बौँ हाले त ? त्यो पनि नाफाविनै ? सतीशलालले नेपाल सकारको स्वामित्वमा जान नदिई आफै कम्पनी चलाउने रणनीति बनाएका हुन सक्छन् ।

अहिले ८० प्रतिशतमा किनेको बेलायतको कम्पनी अर्थात ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’बाट श्रीमती भावनाको नाममा रहेको सुनिभेरा या अन्य कुनै नेपाली कम्पनीको नाममा ३० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर ट्रान्सफर गर्नेछन् । त्यसो गर्दा एनसेलमा स्वदेशी लगानी ५० प्रतिशत भन्दा धेरै पुग्नेछ । यसरी सरकारी स्वामित्वमा जान लागेको खर्बौ रुपैयाँको कम्पनी आफ्नो बनाउने छन् ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली लगानी भएमा २५ वर्षपछि सोही कम्पनीले अनुमति लिएर फेरि सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ  । त्यही व्यवस्थालाई दोहन गर्ने उद्देश्यले आचार्यले कम्पनीमा पकड जमाएको देखिन्छ । २५ वर्षको उपयोग गरेर लाभांश विदेश लाने र सरकारलाई हस्तान्तरण हुने बेला कम्पनीको सम्पत्ति हत्याउने दाउलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

हुन त एनसेलले यस्तो कीर्ते काम गरेको पहिलोपटक होइन । पुरानै पदचाप पछ्याएको मात्र हो । एनसेलको यस्तो काम र विवादको श्रृंखला लामै छ । यसअघि २०७३ सालमा पनि एनसेलले यस्तै किर्ते काम गरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै थिए । अनि सत्ता साझेदार दल पनि कांग्रेस–माओवादी नै थिए ।

२०७२ चैत २९ गते टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो स्वामित्व (८० प्रतिशत) आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो । पुँजीगत लाभकर नतिरेका टेलियासोनेरा सरकारको सम्पर्कमा नआई बिदा भएको थियो । यता, आजियटा यूकेले पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने भन्दै अड्डी लियो । त्यसपछि हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिबुनलसम्म पुगेको थियो । त्यहाँ पनि दोषी एनसेल नै ठहरिएको थियो । त्यसबेला ‘नो ट्याक्स, नो एनसेल’ अभियानै चलेको थियो ।

यसपालि पनि एनसेलको व्यावसायिक धम धर्मराएको छ । किनकि, यसले खरिद–बिक्री मूल्यमा नै छल गरेको छ । आचार्यले दुई महिनाअघि मात्रै दर्ता गरेको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले रेनोल्डस् होल्डिङलाई नै खरिद गरेको हो । दुई महिनाअघि खुलेको कम्पनीमा अर्बौं रुपैयाँ कुन रुटबाट पुग्यो भन्ने विषयमा नेपालले सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण भए–नभएको निक्र्योल गर्नैपर्छ । त्यसो नगरिए नेपालबाट भविष्यमा पुँजी पलायन हुने जोखिम रहन्छ ।

अहिले एउटा मौका छ– एनसेल नेपालकै लागि बनाउने । त्यो हो– राष्ट्रियकरण । सरकारले नै एनसेल किनेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । एनसेललाई सरकारले नै किनेर होल्डिङ कम्पनीमार्फत नेपाल टेलिकमलाई जस्तै सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले चाहेमा नहुने भन्ने नै हुँदैन । तर, इच्छाशक्ति चाहिँ हुनुपर्छ ।