एक अन्तहिन कठिन यात्रा

• बिन्दिया प्रधान

अहिले यो लेख्दासम्म कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । लकडाउन जेठ २० गतेसम्म थपिँदा एक मनले भन्छ, जरुरी छ ठिकै भयो अनि अर्को मनले भन्छ, चौपटै भयो । अन्तहिन कठिन यात्रा अरु लम्बियो । अनिश्चतताका बीच अनेकौँ अडकल र अनुभवहरु सँगसँगै छन् ।
– कोरोना कमजोर हुँदै नेपाल प्रवेश गरेकोले त्यति हानिकारक छैन ।
– संक्रमितहरु सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको ।
– नेपालमा लकडाउनको आवश्यकता नै छैन । आर्थिक अवस्था चौपटनै हुनेभयो ।
– सर्वसाधारणको अबस्था नाजुक । अस्पतालमा चाहिने रगत लिन ब्लडबैंक जादाँ एक बृद्धले ५ घण्टा सास्ती पाए ।
यी र यस्ता भनाइहरु, अनेकौँ बिश्लेषणहरु सुन्दैगर्दा हामी केही ढुक्क अनि केही चिन्तित थियौँ । अहिले कोरोनाबाट मृत्यु पनि शुरु भइसकेकोले फेरि डर त्रासको मात्रा अचानकै माथि उक्लिएको छ र आक्रोशहरु पनि निस्कन थालेका छन ।
– सरकारी चरम लापरबाही÷अब्यवस्थाले कोरोना फैलियो ।
– समस्यालाई हल्का रुपले लिनुको परिणाम हो यो ।
– कोरोनाको येथेष्ट परिमाणमा परिक्षण हुन नसक्दा संक्रमण फैलियो ।
– अब संक्रमितहरु धमाधम मर्न थाले भने नेपालले यो धान्न सक्दैन ।
– सक्रमितहरुको उपचारसँगै मर्नेहरुको लास ब्यवस्थापन अर्को जटिल काम हो । यसको नेपालमा तयारी नै छैन । सरकार के हेरेर बसेको हो ?
अहिले यो खालको बिश्लेषणले परिवेश तातेको छ । पूर्वाधारको कमिले यस्तो ठूलो महामारीमा हाम्रा अस्पतालहरुले पक्कै धान्न सक्दैनन । ठ्याक्क हामी अहिले यहि मोडमा छौँ । एकातिर जीबन छ । त्यहि जीवन बाँच्न र बचाउने काम पहिलो शर्त भएको छ । अर्कोतिर भोक र रोजगारी हुँदै धेरै बिषय अर्थतन्त्रसँग गाँसिएका छन । गाह्रो छ हामीलाई दुवै चाहिन्छ । त्यसैले अहिले कठिनाई सहेरै हामी मानौँ एउटा प्रतिक्षालयमा कुरिरहेका छौँ बन्द ढोकाहरु कहिले खुल्ला भनी ।
आर्थिक मन्दी र यसले भबिष्यमा पार्न सक्ने अझ ठूलो संकट टार्न अमेरिका, जापानजस्ता विकसित राष्ट्र र छिमेकी देश भारतले समेत खर्बौँ खर्बको ठूलो धनराशी अर्थतन्त्रमा इन्जेक्ट गर्न अर्थात् तरलता प्रवाह गर्ने ब्यवस्था गरेका छन् । साना वर्गको हितमा यावत राहतका प्याकेज घोषणा भएका छन् । उद्यमी ब्यवसायीहरुलाई कर छुट देखि बैंक ब्याज घटेको छ । अझ सस्तो दरमा उद्यमी ब्यवसायीले कर्जा पाउन् भनी बैंक बित्तीय संस्थाहरुलाई सरकारले क्रेडिट ग्यारेण्टी प्रदान गरेको छ ।
तीन लाख करोड साना ब्यवसायीहरुलाई बिना धितो कर्जा प्रदान गर्ने भनि रकमको ब्यवस्था गरिएको छ । बैंक बित्तिय संस्थाहरु पनि धरासायी नहोउन् भनि ठूलो रकमको सरकारी स्टिमुलस प्याकेजको घोषणा गरिएको छ । ती ठूला र राम्रा उदाहरणको चर्चा त हामीले ब्यापक रुपमा गरिराखेका छौँ । तर उनीहरु हामी भन्दा धेरै सक्षम छन् अनि हामीजस्ता साना देश साना अर्थतन्त्रहरु यो उपाय गर्न पूरै असक्षम हुँदा आफ्नो देशको यथार्थ हालत हेर्दै ठूलो हात्तिको छेउमा एउटा निरीह सानो मुसा जस्तो लुरुक्क पर्न बाध्य भएका छौँ ।
देशको यथार्थ हालतको कुरा गर्दा शुरुमा खाद्यान्न राहत जोडतोडले बाँडियो । घरभाडा नलिन घरपटिलाइ आग्रह गरियो । बैंकहरुलाई चैत्रसम्म पाकेको ब्याजमा ऋणीलाई १० प्रतिशत छुट दिने भनियो । अब बाणिज्य बैंकहरुले २ र लघुबित्तले ३ प्रतिशतको दरले ब्याज घटाउने भनिएको छ । तर, लकडाउनले गर्दा तिर्न सक्नेहरु पनि बैंकसम्म पुग्न सकेका छैनन् । सबै मारमा परेका ग्राहक÷ऋणीहरुलाई ब्याज साँवा तिर्ने भाका पर सारिएको छ । आ–आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने बेला हो यो भन्ने सरकारी आशय रह्यो र अहिलेको मुख्य आह्वाननै ‘आफू पनि बाँच र अरुलाई पनि बचाउ’ नै रहेको छ ।
तर, बिना कुनै त्यस्तो ठूलो सरकारी टेवा केवल बैंक बित्तीय संस्थाहरुले मात्रै लामो अवधिको यत्रो नोक्सानी ब्यहोरेर कसरी आफ्ना ग्राहकहरुलाई निरन्तर राहत दिइराख्न सक्लान ? फेरि बैंकहरुको आधार दर अर्थात् खर्चको लागतभन्दा तल गएर कसरी २ वा ३ प्रतिशत घट्ने हो ? प्रश्न यस्तो पनि उठेको छ । बैंक बित्तीय संस्थाहरु एउटा पानी भर्ने घैँटो या गाग्रो जस्तै भएकोले यसमा पानी भएसम्म खन्याएर पीउन सकिन्छ ।
गाग्रो रित्तिँदै जानु र निरन्तर पानीको आश गर्नु बिपरित कुरा हुन । यो कोरोना संकटमा बैंक बित्तीय संस्थाहरुको उठ्नुपर्ने किस्ताहरु नउठिरहेकोले आफू बाँचेपछि पो अरुलाई पनि बचाउँन सकिन्छ भन्ने भनाइहरु बैंक बित्तीय क्षेत्रबाट उठिरहेको छ । सानो देश, सानो अर्थतन्त्रमा खबौँ खरबको आर्थिक घाटा भएको र अनिश्चितता अझ बढेकोले अब अगाडिको बाटो केहो त भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारी सहयोग वा ठूलो त्यस्तो प्याकेज नआएको बेला उद्यमी ब्यवसायी र बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु आफै कसरी बाँच्न सकिन्छ त भनेर वेबिनार चिन्तन गरिरहेका भेटिन्छन । र, धेरैको बिचारमा अहिलेको यो शून्य आम्दानीको बेलामा केहि अप्रिय निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ पनि भनिरहेका छन । आवश्यक नै भएपनि केशी खर्चहरु कटौती गर्दै जाने जस्तै कर्मचारी संख्या, शाखा संख्याहरु घटाएर केही खर्च घटाउन सकिने अनि ग्राहकलाई दिइँदै आएको ब्याजदरमा पनि अझ केही घटाएर जाने इत्यादि भनाइहरु आइरहेका छन । तर, आर्थिक मन्दीको यो बेलामा कर्जा प्रवाह ब्यापक मात्रामा बढाउन पर्नेमा शाखाहरु बन्द गर्नु कति उचित होला ? प्रश्न यो पनि छ । यी समस्याहरुको सहजीकरणको उपायमा अब सरकारले नै जसरी भएपनि आफ्नो अनावश्यक खर्च सुबिधा घटाइ, आन्तरिक साथसाथै बाह्य सहयोग लिएरै आवश्यक रकमको जोहो गरी संकटापन्न अवस्थामा आवश्यक क्षेत्रलाई टेवा दिनै पर्ने बिचारहरु आइरहेछन ।
यी र यस्ता बिचार आइरहेका बेला अर्कोतिर दिनहुँ कोरोना संक्रमितहरुको संख्या थपिइरहेको छ । सबैजसो भारतबाटै फर्किएकाहरु छन । त्यताबाट फर्कनेहरुकोे लाम टुंगिने छाँट नै छैन । यस्तो बेला लकडाउन बढ्ने नै भयो । जबसम्म लकडाउन सकिँदैन बजारमा नयाँ वा पुराना ब्यवसाय वा उत्पादन गर्न माग श्रृजना हुन सक्दैन । माग नै नभएपछि जतिनै उपाय वा तरलता प्रवाह भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । र, त्यसो नभई सबै उद्यमी ब्यवसायी तथा बैंक बित्तीय संस्थाहरुको अवस्था उक्सदैन । त्यसैले कोरोना नसकिएसम्म ‘बाँच र बचाउ’ अभियान आफैँ अन्तहिन कठिन यात्रामा कति दिन टिक्ला ? यस्तोमा एकले अर्काको बिरोध गर्नु वा केही क्षेत्रलाई मात्र दवाब दिनुको सट्टा अत्यन्त सुझबुझका साथ सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक सबैले आआफ्नो भागमा परेको दायित्व र भूमिकाबाट पछि हट्न नहुने देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति  : ६ जेठ, २०७७