काठमाडौं । सरकारले अभियोजन गरेका अधिकांश मुद्दामा सरकार हारेको छ । फौजदारी कानुनमा सुधारका लागि दिएका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा सरकारवादी मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी हुन नसकेकाले अधिकांश मुद्दामा सरकार हारेको हो ।
सरकारको कानुनी सल्लाहकार रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले एक महिना अघि राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने फौजदारी कानुनमा देखिएका समस्या, फितलो अनुसन्धान, सरकारी वकिलले गर्ने कमजोर बहस तथा कानुन मिचाहा सरकारकै कारण सरकारवादी मुद्दा कमजोर बनेको देखिन्छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एक महिनाअघि बुझाएको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यालयको प्रतिवदेनले यस्तो विषयहरू ल्याएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्म दर्ता गरिएका सरकारवादी मुद्दामा बहस, पैरवी, प्रतिरक्षाका तथ्याङ्क, प्रक्रिया उल्लेख गरिएका छन् ।
विभिन्न कानुन समयअनुसार व्यावहारिक रूपमा तत्काल परिमार्जन हुन नसक्दा मुद्दा सफलतामा असर पुगेको पनि देखिएको छ । सरकारवादी मुद्दाले पूर्ण सफलता नपाउनुको कारण कानुनमा रहेका त्रुटि, सरकारले कानुन मिचेर गर्ने निर्णय पनि कारक बनेको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ ।
प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनको प्राप्ति र अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको, जाहेरी तामेलीमा राखे कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको, मुद्दामा प्रारम्भिक चरणमै सरकारी वकिल तोकी अभयोजनमा जिम्मेवार बनाउन नसकिएको, म्याद थप अनुमति माग्दा हिरासतमै राखु पर्ने आधार कारण खुलाउने गरेको नपाइएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी अनुसन्धानमा वाल तथा लैगिक न्यायका संवेदनशील पक्ष तथा गोपनीयताका सवालमा प्रभावकारी निर्देशन हुन नसकेको, कसुर स्थापित हुने सबुत प्रमाणको पहिचान, संकलन, संरक्षण तथा परीक्षणमा सरकारी वकिलले समयमै निर्देशन दिन नसकेको भनिएको छ ।
एक भन्दा बढी कसूरदार सम्लग्न भएको वारदातमा प्रत्येक कसूरदारको कसूरमा भूमिका नखुलाई गोलमेटोल एवं गोश्वारा अभियोग दावी लिने गरिएको, अपूर्ण अनुसन्धानकै भरमा मुद्दा चलाउने÷नचलाउने निर्णयगर्ने अभ्यास रहेकाले सरकारी मुद्दामा सरकार असफल भएको उल्लेख छ ।
सो अध्ययनले पहिचान गरेका समस्याहरूको समाधानका लागि कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । साथै, उक्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्य योजना, सरकारी वकिल र कर्मचारीहरूका लागि तालिमको पाठ्यक्रम र तालिम अवधि समेत प्रस्तुत गरेको छ ।
सुझावका रूपमा यस अध्ययनले मुख्यतः प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनको प्राप्ति र अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने, मुद्दामा अभियोजनको प्रारम्भिक चरणदेखि नै सरकारी वकिललाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउनु पर्ने, हिरासतमै राख्नु पर्ने आधार कारण र औचित्य खुलाई म्याद थप अनुमति माग भए÷नभएको अनुगमन गर्ने, हिरासतमै राख्नुपर्ने आधार कारण र औचित्य खुलाई म्याद थप अनुमति माग भए/नभएको अनुगमन गर्ने, विषयहरू पनि उल्लेख गरिएको छ ।
अभियोजन अनुगमन प्रभावकारी बनाउन छुट्टै शाखा खोली नियमित खटिने गरी जिम्मेवारी दिने, घटना, तथ्य, प्रमाणले समर्थन नगर्ने तथा परिभाषित कसुर भित्र नपर्ने अधिक कसूरमा अभियोजन नगर्ने, सानातिना वा प्रथम दृष्टिमै सार्वजनिक हितका लागि मुद्दा नचलाउनु श्रेयस्कर देखिने जस्ता विषयले पनि मुद्दालाई कमजोर बनाएको उल्लेख छ ।
‘सरकारी निकायबाट कानुनको प्रक्रिया पूरा नगरी निर्णय गर्ने र मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाण कागज समयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारी निकायले कानुन मिच्ने प्रवृत्ति र समयमै सरकारी वकिललाई प्रमाण र कागज नदिँदा पनि समस्या हुने गरेको छ ।
दण्ड सुधारात्मक व्यवस्थासम्बन्धी प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनका साथै अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि सुझाव छ । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था छ ।
मुद्दा दर्ता गर्नुमात्रै ठूलो कुरा होइन, मुद्दामा सफलता प्राप्त गर्नुलाई पनि एउटा मापनका रूपमा हेरिन्छ । सरकारी वकिलले दर्ता गर्ने मुद्दाको लगत बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले देशमा आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको आकलन गर्न सकिन्छ ।
विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा यस वर्ष मुद्दाको सङ्ख्या बढेको छ । आव २०८०/८१ को लगतमा ७४ हजार ६ सय आठ थान मुद्दा छन् । ठिक पाँच वर्षअघि आव २०७६÷०७७ मा ५३ हजार ७६ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए । यो देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयबाट दर्ता गरेको मुद्दाको सङ्ख्या हो । गत वर्ष समग्रमा सरकारवादी मुद्दा, रिट निवेदनमा ६८ प्रतिशत मात्रै सफलता प्राप्त भएको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरेका मुद्दाको सफलता दर भने निकै कम देखिएको छ । सरकारविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा हेर्दा ३६.८४ सफलता प्रतिशत रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा १४ हजार सात सय १० थान रिट निवेदन दर्तामध्ये तीन हजार सात सय थान फछ्र्योट भएका थिए । धेरै रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश, आदेश, निर्देशनात्मक आदेश, परमादेश आदेश जारी हुने गरेका छन् ।
त्यसकारण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सफलता प्रतिशत कम देखिएको हो । ‘फौजदारी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठित फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल २०८१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम फौजदारी कानुन र कार्यविधिमा सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कानुन संशोधनका लागि मस्यौदाको काम थालिएको पनि महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए । बाल न्यायका सन्दर्भमा दिशान्तरका लागि कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मध्यस्थतामा राज्यका तर्फबाट सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरी त्यसका लागि क्षमता विकास गर्न सुझाइएको छ ।
‘कसुरबाट पीडितलाई सहज रूपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ’, पीडितमुखी न्यायसम्बन्धी सुधारको आवश्यकता पनि औंलाइएको छ । अदालतबाट निर्दोष साबित भएका व्यक्तिलाई थुनामा रहेको अवधि गणना गरी क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
कतिपय व्यक्तिलाई अनाहकमा थुनामा राखिने र पछि अदालतले निर्दोष साबित हुँदा खाली हात घर पठाइदिने चलन छ । निर्दोष व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाएको हुँदैन । उल्टै जेलमा थुनिएकोमा बदनाम हुनुपरेको व्यावहारिक समस्यालाई सुझाउन क्षतिपूर्तिको सुझाव महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको छ ।
मुद्दा दर्ताको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा प्रतिसरकार वकिल कार्य बोझ बढ्दै गएको देखिएको उल्लेख छ । समग्रमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतका मुद्दा हेर्दा भइरहेका सरकारीमध्ये एकजनालाई वार्षिक नौ सय चार मुद्दा हेर्नुपर्ने तथ्यांकमा उल्लेख छ । विशेष र जिल्ला सरकारी वकिललाई तीन सय २२ वटा, उच्च सरकारी वकिललाई एक सय २० वटा मुद्दा हेर्नुपर्ने तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
अपराध अनुसन्धानमा छुट्टै व्यवस्था
सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल प्रहरीअन्तर्गत अपराध अनुसन्धान प्रहरी समूह छुट्टै स्थापना गरी सो समूहको भर्नालगायत अन्य सेवा शर्तसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत आदेश जारी भएको छ । अपराध अनुसन्धान समूहभित्र आर्थिक, वित्तीय, संगठित, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका विशिष्टीकृत अपराधको अनुसन्धान गर्न अलग ब्युरो वा एकाइ स्थापना गर्न र त्यस्ता एकाइहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, सामग्री, जनशक्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख छ ।
अनुसन्धान र अभियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन सबै प्रदेशहरूमा कार्य बोझको अनुपातमा कानुनी प्रबन्ध अनुरूप विधिविज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना तथा विस्तार, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक प्रविधि, साधन, स्रोत र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । हाल सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालामा जनशक्ति र साधन थप गर्नुपर्ने उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरे अनुसार कानुनको विवादमा परेका वालवालिकालाई अनुसन्धानको क्रममा नियन्त्रणमा राख सबै अनुसन्धान गर्ने प्रहरी युनिटमा मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार सहितको निगरानी कक्षको व्यवस्था गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न र अनुसन्धान गर्न अविलम्ब वाल न्याय सम्बन्धी विषयमा तालिम प्राप्त छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्नु आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
बाल सुधारगृहको विस्तार गर्ने र त्यस्ता बाल सुधारगृहमा आवश्यक पुस्तकालयको व्यवस्था, पानी र शौचालयको सुलभ व्यवस्था एवं खाजा खर्चको समुचित व्यवस्था गरिनु पनि सो सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
यस्तो कानुन सुधारको सिफारिस
एउटै विषयलाई राज्यको एउटा फौजदारी कानुनले कसुर कायम गरी सजाय गरेको अवस्थामा सोही विषयलाई अर्को कानुन मार्फत कसुर कायम गरी सजायको प्रबन्ध गरेको देखिएको छ । साथै एकै विषयमा फरक फरक सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाले यसको प्रयोग र कार्यान्वयनमा समेत अन्यौलता समेत सिर्जन भएको अवस्था छ ।
सामान्य कानुनको रूपमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले कसुर कायम गरेका कतिपय कसूरजन्य कार्यहरूलाई सो संहिता जारी भए पश्चात् बनेका विशेष फौजदारी कानुनमा समेत कसुर मानी सजाय समेत तोकेको अवस्था छ ।
विभिन्न कानुनमा एकै विषयलाई कसुर कायम गरी सजायको मात्रा फरक फरक उल्लेख भएको हुँदा ती विषयमा कुन कानुन आकर्षित हुने भन्ने द्विविधा देखिई कसुर कायम, सजाय, हदम्याद, क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपना देखिएको छ ।
एकै विषयमा सामान्य कानुन र विशेष कानुनमा कसुर कायम गरी सजायको कानुनी व्यवस्था गरिएकोमा कसुर कायम र सजायको प्रबन्ध सामान्य कानुनबाट नियमन गरी (बालबालिका विरुद्ध हुने कसुरका सम्बन्धमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ कायम राखी मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२५ खारेज गर्ने) अन्य व्यवस्थापन लगायतका विषय विशेष कानुनबाट निरूपण हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धी कानुनमा कैद सजाय गर्ने विषयमा देवानी दायित्व, नियमनकारी कारबाही र फौजदारी दायित्वको विषयमा विचार गरी सानातिना कसुरमा कैद सजायको सट्टा जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्रमा रहेको कानुनमा रहेको पाँच रुपैयाँ देखि पचास रूपैयासम्म जरिवाना गर्ने जस्ता २०१३, २०१४ साल देखिका कानुनी व्यवस्थालाई राज्यको दण्डनीतिको आधारमा पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । निगममा भएको अपाधिक दायित्व हुने आर्थिक तथा वित्तीय प्रकृतिका कसुरजन्य कार्यमा महान्यायाधिवक्ताको अनुमति लिई स्थगित अभियोजन हुनेगरी सम्बन्धित कानुनमा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक तथा वित्तीय प्रकृतिका कसूरजन्य कार्यमा कैद सजायको सट्टा बिगो भराउने र जरिवाना केन्द्रित सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५८ मा बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय हुने, आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२५ मा कर प्रशासनमा वाधा विरोध गर्न वा अनुचित प्रभाव पार्नेलाई हुने सजाय तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ६६ मा राष्ट्रसेवकलाई वाधा विरोध गर्न नहुने भनी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
ती अलगअलग कानुनमा एकै विषयमा कसुर कायम गरी अलग अलग सजाय हुने कानुनी व्यवस्थालाई सामान्य कानुनमा रहेको मुलुकी अपराध संहितामा कसुर कायम गरी सजाय हुने व्यवस्था गरी अन्य कानुनबाट सो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हटाउनु पर्दछ ।
कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतको विषयमा यस सम्बन्धमा रहेको विशेष ऐनबाटै विस्तृत व्यवस्था भइसकेकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा रहेको त्यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाई विशेष ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ भने सो ऐनका व्यवस्थालाई नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दासँग अन्तरसम्बन्धित हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
पीडित राहत कोषबाट कसुरपीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति, उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्ति र राहतको विषयमा सम्बन्धित ऐनमा सोहीबमोजिम संशोधन र परिमार्जन हुनुपर्ने छ । जरिवानाबापतको रकम असुल गरी निश्चित प्रतिशत रकम सोझै सो कोषमा दाखिला गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।
आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२, आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४, चन्दा ऐन, २०३० तथा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ मा सो सम्बद्ध विषयमा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने कानुन सुधारको सिफारिस गर्न सुझाव दिएको छ ।
