काठमाडौं । नेपालमा १३७ वर्षे राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष बितेको छ । नयाँ संविधान जारी भएको पनि ११ वर्ष बितिसकेको छ । तर, संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू निर्माण नहुँदा नेपाली जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
जनता निराश हुँदै जाँदा त्यसको फाइदा राजावादीहरूले लिन खोजिरहेका छन् । १८औँ गणतन्त्र दिवसकै दिन पारेर राजावादीहरू काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरूको आन्दोलनले मात्रै गणतन्त्र खतरामा पर्दैन । गणतन्त्रमाथि कोहीबाट खतरा छ भने, त्यो हो २०६२/०६३ सालको परिवर्तनपछि घुमिफिरी सत्तामा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाटै छ ।
जनआन्दोलनदेखि संविधान निर्माणमा पनि यिनी तीनवटै दल एकै ठाउँमा उभिएका थिए । संविधान कार्यान्वयनको बेलामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्दै आएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेको सहमतिअनुसार हाल एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्ने दिनगन्तीमा छन् । आम जनता अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग वाक्क भइसकेका छन् भने अब प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा देउवासँग पनि निराशाबाहेक कुनै अपेक्षा राखेका छैनन् । चार÷पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएर सिन्को भाच्न नसकेका नेताबाट अब केही होला भन्ने कल्पना गर्नु नै बेकार छ ।
अहिले संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले संविधान संशोधन गर्दै समृद्ध बनाउने संकल्प गरेको थियो । तर, संविधान संशोधनको सवालमा छलफलसमेत चलाउन सकेको छैन । सरकारको रवैया र गतिविधिप्रति जनतामा चरण निराशा छाएको छ । यसको मुख्य कारक कांग्रेस, एमाले र माओवादीको शीर्ष नेतृत्व नै हो । सत्तामा अनुहार फेरिए पनि आम जनतालाई आशा जगाउने योजना कुनै पनि सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।
सरकारको नीति, कार्यशैली र सम्बोधनमै गणतन्त्रप्रतिको उपेक्षा झल्किन्छ । संविधानको अक्षरमात्र होइन, आत्मा पनि बचाउने जिम्मा सरकारको हो । तर जब सरकार स्वयं नै त्यो आत्मा मिच्न थाल्छ, तब गणतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा बन्छ । उदाहरणका लागि हालै सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिन सकिन्छ । जुन बजेटले गरिब, निम्न मध्यम र मध्यम वर्गलाई छुनै सकेको छैन । सीमित बिचौलिया व्यापारी र कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने हिसाबले बजेट आएको छ ।
दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । शीर्ष नेताविरुद्ध कसैले आवाज उठायो भने ‘भीम रावल’ बन्नुपर्ने जोखिम छ । देशबाट श्रीपेजसहितको राजा हटे पनि श्रीपेजबिहीन नवराजाहरूको हालिमुहाली छ । जसप्रति आमजनतामा असन्तोष बढ्दै गएको छ । जनताको आशामाथि शीर्ष नेताहरूले कुठाराघात गर्दा असन्तुष्टि भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै सल्किँदै छ । जनताको असन्तुष्टि नेतृत्वविहीन विद्रोहमा परिणत भयो भने देशमा ठूलो अराजकता निम्तिन्छ । त्यसले ल्याउने परिणाम कल्पनाभन्दा बाहिरको हुने निश्चित छ ।
नेपाली जनताले निरङ्कुशता, विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न २००७ सालदेखि पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आए । जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष हुँदै आजको दिनसम्म आइपुग्दा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि नागरिक समाज र राजनीतिक दलका युवा नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् । ललितपुरमा शनिबार आयोजित ‘गणतन्त्र नै सही बाटो’ शीर्षकको छलफलमा युवा नेताहरूले प्रमुख दलका शीर्ष नेताले राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले विश्राम लिनासाथ अहिले चलेको राजावादी आन्दोलन पानीको फोका जस्तै बिलाएर जाने दाबी गरे । दलको नेतृत्वमा लामो समयदेखि एउटै अनुहार रहनु नै ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको थापाको दाबी छ । राजनीतिक दलभित्र शुद्धता नै आजको मुख्य आवश्यकता भएको उनले जोड दिएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले पञ्चायतका भारदार र गणतन्त्रका नेतामा फरकपन नदेखिएको औँल्याए । पार्टीहरूको पञ्चायतीकरण र नेताहरूको राजाकरण भएको उनले विश्लेषण गरे । लामो समयदेखि एउटै व्यक्तिको अनुहार र भूमिका नबलिएकै कारण नागरिक तहमा असन्तुष्टि बढेको उनले दाबी गरे । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पहिला दल सुध्रिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराई, एकीकृत समाजवादी नेतृ रामकुमारी झाँक्री, नागरिक अगुवा महेश मास्के, शिव गाउँले, कनकमणि दीक्षित, टीकाराम भट्टराई, निर्मला शर्मालगायतले गणतन्त्रमाथि संकट अरू कसैका कारण नभई गणतन्त्रवादी प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको कार्यशैली र व्यवहारबाटै आइरहेको औँल्याए । राजतन्त्रको विकृति फाल्ने सपना पूरा हुन नसक्दा नै गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको उनीहरूको ठहर छ ।
दैनिकजस्तै भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । मन्त्री नै मानव तस्करी प्रकरणमा मुछिदै आएका छन् । राज्यका लाभहरू आफन्त र आसेपासेहरूलाई दिइने गरिएको छ । अदालत, अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायमा समेत राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति गरिदा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति जबाफदेही हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री–मन्त्रीको शैली निरङ्कुश हुँदै गएको छ । शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण सन्तुलनमा पनि जनविश्वास गुम्दै गएको छ । संसद् र न्यायालयमा सरकारको हस्तक्षेप देखिने गरी भएको छ । जसका कारण उत्पन्न ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले व्यवस्थाकै बदनाम भएको छ ।
बढ्दै गएको बेथिति, भ्रष्टाचार र जनवितृष्णको कारण गणतन्त्र होइन, यसका सञ्चालक हुन् । शासन प्रणालीमध्येको एक उत्कृष्ट व्यवस्था हो गणतन्त्र । गणतन्त्रमा आम जनताको छोराछोरी राष्ट्राध्यक्ष हुने हैसियत राख्छन् । तर, हाल गणतन्त्रका सञ्चालकहरू गलत पर्दा प्रश्न उठेको छ । गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने पात्रलाई बिदा गरेर मात्रै व्यवस्थाको रक्षा गर्न सकिन्छ । गणतन्त्रको चालक राम्रो नपर्दा १८औँ बसन्तमै प्रश्न उठ्न पुगेको छ । गणतन्त्रलाई लक्ष्यमा पु¥याउन राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका मूल्यहरू संरक्षण गर्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।
