नेपालका शासकहरू विगतदेखि नै जनतालाई सास्ती र त्रासको छायामा राखेर शासन गर्न अभ्यस्त छन् । नागरिकलाई सहजता, सेवा र सुविधा दिने हैसियतमा राज्यको उपस्थितिभन्दा बोझ, कर र नियन्त्रणकै माध्यममा शासन गर्ने परिपाटी स्थायी अभ्यासझैँ बनिसकेको छ । यही शृंखलाको निरन्तरता स्वरूप आज फेरि आम नागरिकमाथि अर्को असहज निर्णय लादिएको छ– ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ प्रणाली ।
नौ वर्षअघि सुरु भएर विवादको दलदलमा हराएको यो योजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असोज १ गतेदेखि पुनः अनिवार्यताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा प्रचलनमा रहेको नम्बर प्लेटलाई विस्थापन गरी सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि यो योजना रोकिएको थियो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयनलाई सरकार र निकायहरूले आधुनिक सवारी व्यवस्थापनको औजारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूको दाबी छ– इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले सवारी नियमन व्यवस्थित हुन्छ, कर छली रोकथाम हुन्छ, चोरी र अपराध नियन्त्रणमा मद्दत हुन्छ ।
सर्सती हेर्दा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’का उल्लिखित विशेषता सवारीसाधन प्रयोगकर्ताका निम्ति पनि लाभकारी नै देखिन्छ । तर, यथार्थ यसभन्दा भिन्न छ । व्यावहारिकतामा यो योजना सर्वसाधारणमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थोपर्ने अर्को माध्यम बन्ने छ ।
मोटरसाइकलका लागि २,५०० र ठूला सवारीका लागि ३,६०० रुपैयाँ तिरेर मात्र नम्बर प्लेट पाइन्छ, जुन सामान्य प्लेटभन्दा पाँच गुणा महँगो हो । २५ लाखभन्दा बढी सवारीसाधनमा यो योजना लागू गर्दा झन्डै ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ संकलन हुनेछ, जसको ७० प्रतिशत विदेशी कम्पनीलाई जाने सम्झौता गरिएको छ । त्यसमाथि ठेक्का पाएको टाइगर–आईटी कम्पनी विश्व बैंककै कालोसूचीमा परेको संस्था हो भन्ने तथ्यले योजना अझै गम्भीर प्रश्नको घेरोमा परेको छ ।
त्यसैले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट केवल प्रविधि भित्र्याउने मामिला मात्र होइन, यसभित्र राजनीतिक निर्णयको अपारदर्शिता, आर्थिक स्वार्थ, राष्ट्रिय पहिचानको प्रश्न र भविष्यको यातायात व्यवस्थापनसम्म गाँसिएको जटिल विमर्श छ । यही कारणले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको बहस सुरुदेखि नै विवादास्पद रहँदै आएको छ ।
नेपालको सवारी व्यवस्थापन प्रणाली विगतदेखि नै अव्यवस्थित रहँदै आएको छ । नक्कली नम्बर प्लेट, कर छली, चोरी, अवैध सवारी सञ्चालनजस्ता विकृति छ । यी समस्याको समाधान अवश्य पनि चाहिन्छ । तर, समाधान खोज्ने नाममा महँगो, अपारदर्शी र अल्पप्रभावकारी प्रणाली नागरिकमाथि थोपर्नु नै विरोधाभास हो ।
यातायात कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको विगत सर्वविदित छ– स्मार्ट लाइसेन्स वितरणदेखि सामान्य सेवासम्म ढिलाइ, लापरबाही र व्यापक भ्रष्टाचारले सर्वसाधारणलाई आजित बनाइसकेको छ ।
लाइसेन्स लिनु युद्ध जित्नुभन्दा सजिलो छैन । महिनौं पालो कुर्नुपर्ने, आवेदन फारम भर्नमै दलालको चलखेल, लाइसेन्स प्रिन्ट हुन वषौंँ लाग्ने । यो प्रक्रिया सजिलो, छिटो र पारदर्शी बनाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई जटिल र पीडादायी बनाइएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु लाइसेन्स लिनुभन्दा पनि झन्झटिलो छ । यातायात विभागले अनलाइन सेवा सजिलो रहेको दाबी गरे पनि, व्यवहारमा लागू नहुँदा सेवाग्राहीले कयौं गुणा कठिनाइ भोग्नुपर्छ । सवारी साधन व्यक्तिगत नाममा दर्ता होस् वा कार्यालयको नाममा, दुबै अवस्थामा फरक–फरक चुनौतीहरू छन् । व्यक्तिगत नाममा दर्ता भएका सवारीधनीले बायोमेट्रिक प्रक्रिया गर्नुपर्छ, कम्पनीको नाममा खरिद भएको गाडीमा त्यस्तो बाध्यता हुँदैन ।
कर्जामा गाडी किनेका व्यक्तिहरूलाई नम्बर प्लेटको लागि आवेदन गर्दा बैंकले पत्र लेखेर नम्बर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी बैंकको ढोका छिर्न बाध्य पारेर सेवाग्राहीलाई झन् कठिनाइमा पारिएको छ । यातायात कार्यालयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि दस्तुर बुझेपछि मात्र प्रतिक्षा सुरु हुन्छ । नम्बर प्लेट छापिएपछि मात्र कार्यालयले म्यासेज पठाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर, सबै सेवाग्राहीलाई म्यासेज पुगेको छ वा छैन भन्ने सुनिश्चित गर्ने कुनै प्रणाली छैन । म्यासेज नपाएका ग्राहकले विभागको ढोका फेरि खोज्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।
म्यासेज आएपछि पनि करिब एक महिनापछि मात्र नम्बर प्लेट लिन सकिन्छ भन्ने विभागको भनाइ छ । निर्धारित दिनमा, विभागले तोकेको टेकुस्थित भेहिकल फिटनेस सेन्टर पुगेर फेरि अन्य प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ । यदि, विलबुकमार्फत मात्र आधार लिएर अनलाइन आवेदन दिइन्छ भने इन्ट्रीमा सानो गल्ती भएपनि समस्या सिर्जना हुन्छ । एउटा अक्षर मात्र गलत भएमा फेरि आवेदन दिनुपर्ने बाध्यता आउँछ ।
यसरी बारम्बार आवेदन दिनुपर्दा समय र मानसिक तनाव दुवै बढ्छ । त्यस्तो अवस्थामा निकायले डेढ महिनाभित्रै लाखौँ सवारीमा अनिवार्य रूपमा नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने आदेश दिनु नागरिकलाई सास्ती दिने अर्को निर्मम निर्णय हो ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्राविधिक पक्ष आरएफआइडी गेट हो, जसले सवारीसाधनको डाटा संकलन गर्ने भनिएको छ । तर, त्यो सुविधा संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्रै छ, त्यो पनि जम्मा दुई वटा । अहिलेसम्म नागढुंगा र नागार्जुनमा मात्र यस्ता गेट बनाइएको छ । यदि प्रविधिको प्रयोगात्मक यत्तिमै सीमित छ भने यसलाई अनिवार्य बनाउन नागरिकमाथि जबर्जस्ती किन गरिन्छ ?
यसमाथि भाषाको प्रश्न झन् संवेदनशील छ । नेपालको संविधानले देवनागरी लिपीलाई राजकीय लिपी ठहर गरेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण नम्बर प्लेट अंग्रेजी लिपीमै अनिवार्य गरिएको छ । यसले केवल भाषा होइन, राष्ट्रिय पहिचानसमेत संकटमा परेको अनुभव सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । प्रविधि र सरलताको नाममा मातृभाषा र लिपीलाई निष्क्रिय पार्ने निर्णय सांस्कृतिक अपमान हो ।
अझ विडम्बना के छ भने यो प्रविधि संसारमा दशकौँ अघिदेखि प्रयोग भइसकेको र धेरै मुलुकले विस्थापित गरिसकेको हो । विश्वका धेरै मुलुकहरू अहिले जीपीएस, स्मार्ट सेन्सर र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)मा आधारित प्रणालीतर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । तर, नेपालमा भने पुरानै प्रविधिलाई आधुनिकता र सुरक्षाको नाममा बेचिँदैछ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालले दीर्घकालीन दृष्टि राखेर आधुनिक प्रविधि रोज्नुपर्नेमा उल्टै सीमित प्रयोगको पुरानो प्रविधि नागरिकमाथि लाद्नु केवल स्वार्थ र कमिसनको चक्रब्यूह मात्रै हो ।
सरकारलाई अझै पनि यसमा पुनर्विचार गर्ने, पारदर्शिता ल्याउने र नागरिकमैत्री विकल्प रोज्ने समय छ । यदि यो सुधार भएन भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट केवल विदेशी कम्पनी र स्वार्थी वर्गलाई लाभ दिने तर आम नागरिकलाई बोझ थोपर्ने अर्को कालो अध्यायका रूपमा नेपालको इतिहासमा दर्ज हुनेछ ।
