नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा सधैँ बल्झिरहने घाउ बनेको छ– लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको सीमा विवाद । नेपालको प्रत्यक्ष विवाद वा तनाव प्रायः नजिकका छिमेकीसँगै हुने गर्छ, कहिलेकाहीँ दक्षिणतर्फ भारतसँग, कहिलेकाहीँ उत्तरतर्फ चीनसँग । तर, शाश्वत सत्य के हो भने मित्र बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिँदैन । अन्ततः युद्ध होस् वा सम्झौता, वार्ता होस् वा सहमति, सहअस्तित्वकोr कठोर बाध्यता छिमेकीसँगै बाँधिने गर्दछ ।
नेपालको यही बाध्यात्मक अवस्थाले फेरि एकपटक बहस तताएको छ । नेपाली जनमानसमा भारतप्रति पुरानै अविश्वास र असन्तोष रहँदै आएको छ– हेपाहा व्यवहार, सीमा अतिक्रमण र एकपक्षीय नीतिहरूको कारण । यसको विपरीत, चीनप्रति लामो समयसम्म सदाशयताको छवि निर्माण गरिएको थियो, भारतको दबाबविरुद्ध ढालको रूपमा उभिने छिमेकी मान्निथ्यो । तर, पछिल्लो घटनाक्रमले त्यो भ्रम चकनाचुर पारिदिएको छ ।
नेपालको लागि चीन–भारत उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना भनेजस्तो भएको छ । आफ्नो हितअनुकूल हुँदा चीनले नेपाललाई नजरअन्दाज मात्र गरेन । भारतसँग मिलेर लिपुलेक नाका सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेर नेपालको स्वाधीन अस्तित्वमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ । भारत–चीनबीच भएको १२ बुँदे समझदारीको ९ नम्बर बुँदा नेपालसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ । तर, विडम्बना, नेपाल त्यहाँ अनुपस्थित छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशले नेपालको लिपुलेक क्षेत्र हुँदै सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति जनाएका छन् । नेपालको पश्चिम सिमाना लिम्पियाधुराबाट ५६ किमी दूरीमा पर्ने लिपुलेक नाकाबाट दुई पक्षीय व्यापार गर्ने विषयमा सम्झौता भएको हो ।
दुई ठूला छिमेकीले नेपालको भूमिबाट नाका खोल्ने निर्णय गर्दा नेपालको सहमति वा सन्देशको औचित्य खोज्ने प्रयाससमेत गरेनन् । यो केवल कूटनीतिक अपमान मात्र होइन, नेपालको सम्भाव्य आर्थिक लाभ र भविष्यको अधिकार हरण गर्ने कार्य हो । यो कदम सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला लिइएको एकतर्फी सहमतिलाई दोहो¥याउने दुस्साहस हो ।
६ दशक पुरानो यो सीमा विवादमा नेपालले करिब एक दशकदेखि निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । सन् २०१५ मा भारतले चीनसँगको व्यापारका लागि लिपुलेक हुँदै नयाँ सडक निर्माणको घोषणा गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध जनाएको थियो ।
यदि यो मार्ग नेपालकै स्वीकृतिमा सञ्चालन भएको भए, नेपालले भन्सार राजस्व, ट्रान्जिट शुल्क, ढुवानी कर, पूर्वाधारमा लगानी, सीमाक्षेत्रको व्यावसायिक विस्तार र हजारौँ युवालाई रोजगारी दिने अवसर प्राप्त गर्न सक्थ्यो । तर, भारत–चीनको साँठगाँठले ती सबै सम्भावनालाई नेपालबाहिरै राखिदिएको छ । नेपाललाई केवल दर्शक बनाइँदै छ, जबकि खेल उसको भूमिमा खेलिँदै छ ।
ऐतिहासिक दस्ताबेज, नक्सा र सन्धिहरूले यी क्षेत्रहरू नेपालकै भूभाग भएको स्पष्ट पार्छ । तर, भारतले ती क्षेत्रमा आफ्नो कब्जा जमाउँदै आएको छ । यसपटक पनि नेपालसँग कुनै पूर्वसहमति वा परामर्श नगरी लिपुलेकजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भारत र चीनबीच भएको आपसी सहमति न केवल नेपालको सार्वभौमिक अधिकारको उल्लङ्घन हो ।
सुगौली सन्धि (४ मार्च १८१६) लगायतका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै अविभाज्य भूभाग भएको पुष्टि गर्दछन् । काली नदीको उत्पत्ति स्थल लिम्पियाधुरा हो भन्ने भूगोल र ऐतिहासिक नक्साले पनि प्रमाणित गर्छ । जसअनुसार महाकाली नदीको पूर्वपट्टि पर्ने सम्पूर्ण भूभाग नेपालमा पर्छ ।
भारतले समय–समयमा आफ्नो नक्सा, प्रशासनिक गतिविधि र सडक निर्माणमार्फत ती क्षेत्रहरूलाई जबरजस्ती आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको छ । तर, भारतकै पुराना नक्सा सन् १८१९ मा सर्भे अफ इन्डियाद्वारा जारी नक्सा, सन् १८२७ को कुमाउ र गढवालसहितको नक्सा, तथा सन् १८९४ मा अद्यावधिक गरिएको कुमाउ राज्यको नक्साले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहानका रूपमा देखाएका छन् ।
सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैन्य उपस्थितिका माध्यमबाट वास्तविक नियन्त्रण स्थापना गरेको हो । त्यसयता भारतीय पक्षले एउटा सहायक खोलालाई काली नदीको नाम दिँदै सीमा सर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ, जुन ऐतिहासिक तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मेल खाँदैन ।
नेपालका आफ्नै अभिलेख, जस्तै विसं १९९५ मा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बुझाएको बाली, २०१५ सालको मतदाता नामावली, २०१८ सालको जनगणनाले पनि यो क्षेत्र नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रण र नागरिक सहभागितामा रहेको पुष्टि गर्छ । सन् २०२० मा नेपाल सरकारले संविधान संशोधनमार्फत जारी गरेको अद्यावधिक नक्साले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई स्पष्ट रूपमा नेपालको भूभागको रूपमा समावेश गरेको छ ।
यस्ता स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै भारत र चीनले नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी द्विपक्षीय सहमतिका माध्यमबाट नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नु अत्यन्त निन्दनीय र अस्वीकार्य छ । यस्ता कार्यहरूले दक्षिण एशियामा स्थायित्व, आपसी विश्वास र साना राष्ट्रको सम्मानजस्ता मूल्यमान्यतामा आँच पु¥याउँछन् ।
अझ चिन्ताको कुरा के छ भने, चीनले सन् २०२३ मा प्रकाशित गरेको आफ्नो नक्सामा सकमेत नेपाली भूभागलाई भारततर्फ देखाएर भारतको पक्षलाई मान्यता दिएको छ । जुन नेपालको सार्वभौमिकतामाथि दोहोरो चुनौती हो । असंवेदनशील र गैरकूटनीतिक यस्ता गतिविधिहरूले दुई छिमेकी मुलुकबीचको परस्पर विश्वासलाई क्षति पु¥याउँछ ।
नेपालले निरन्तर रूपमा वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा भारत र चीन दुवैले नेपालको वैध सरोकार, ऐतिहासिक दाबी र संवैधानिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मापदण्डको उल्लङ्घन हो । दुई छिमेकी मुलुकहरूले नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने सहमति गर्दा, नेपाललाई त्यसबाट पूर्णतः अछुतो राख्नु न केवल अनैतिक हो, बरु राजनीतिक रूपमा पनि अक्षम्य व्यवहार हो ।
यो परिदृश्य नेपालको लागि केवल भू–भागको मुद्दा मात्र होइन, आर्थिक क्षमताको कुण्ठत र स्वाधीन अस्तित्वमाथिको प्रहार हो । दुई छिमेकीबीच मैत्री देखिनु नेपालका लागि न राहत हो, न सुरक्षा । उल्टै आर्थिक र भू–राजनीतिक क्षतिको सूत्र वाक्य बन्न पुगेको छ ।
निकट भविष्यमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत र चीनको भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । सन् २०२० मा नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय ओली सरकारकै नेतृत्वमा भएकोले यो विषयलाई दृढताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको नैतिक दायित्व बोकेका छन् । यस अवसरमा उनले भारत–चीन सहमतिको पृष्ठभूमिमा नेपालमाथि गरिएको बलमिचाइँको कडा विरोध जनाउँदै, कूटनीतिक संवादमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न पहल गर्नुपर्छ ।
अन्ततः प्रश्न यहीँमा निहित छ । नेपाल आफ्नो भू–राजनीतिक महत्वलाई पहिचान गरेर सशक्त कूटनीतिक हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भने दुई शक्तिशाली छिमेकीको स्वार्थी मिलन वा कटु द्वन्द्व दुवै अवस्थामा, क्षति नेपालले नै भोग्नुपर्नेछ ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मान्यता सम, स्वतन्त्र र असंलग्न र आफ्नो भौगोलिक अखण्डता सुनिश्चित गर्न अब नेपालले अझ स्पष्ट, सक्रिय र रणनीतिक कूटनीति आवश्यक छ । ऐतिहासिक अन्यायका विरुद्ध दृढताका साथ उभिनु नै आजको आवश्यकता हो ।
