नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकट गहिरो र जटिल छ । जेनजी आन्दोलनको आँधीबेहरीले पुरानो सत्ताको जग हल्लाइदिएको छ । एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको ओली सरकार ढलेको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ र आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।
निर्वाचन अहिले सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य तीन कित्तामा विभाजित छ । एउटा कित्ता निर्वाचनको पक्षमा छ– उनीहरूको तर्क तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने छ । अर्को कित्ता पूर्ण रूपमा विपक्षमा उभिएको छ । उनीहरूले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तेस्रो कित्ता भने गोलाद्र्धमा उभिएको छ । निर्वाचन भए पनि ठिक, नभए पनि ठिक । जस्तो देश उस्तै भेष !
निर्वाचनका पक्षधरहरूको तर्क छ– फागुन २१ को मिति आवश्यक परे केही हप्ता सार्न सकिन्छ, तर ८३ वैशाखभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अवश्य हुन्छ । यही नै वर्तमान परिस्थितिबाट निस्कने संवैधानिक र संस्थागत एक मात्र मार्ग हो । यदि निर्वाचन नभए, मुलुक पुनः अस्पष्टता, अस्थिरता र गहिरो संवैधानिक संकटमा फस्नेछ ।
विपक्षी कित्तामा रहनेहरूको तर्क अझ जटिल छ । उनीहरूको ठम्याइमा आगामी निर्वाचन कुनै हालतमा सम्भव छैन, त्यसैले संसद् पुनःस्थापनामा जोड दिइरहेका छन् । विडम्बना, विगतमा पटकपटक असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज पुनःस्थापनाको माग गर्दै अघि बढेका छन् । योभन्दा ठूलो राजनीतिक मजाक अरू केही हुन सक्दैन ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको आन्तरिम सरकार पनि निर्वाचन गराउनेमा प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन गराउन लागिपरेको छ । प्रायः सबै दलहरू पनि निर्वाचनमा जान तयार नै देखिन्छन् । दल दर्ता पनि धमाधम भइरहेको छ । तर, एमाले एकलकाँटे निस्कियो ! संसद् पुनःस्थापनाको ‘डम्फू’ पिटिरहेको छ ।
अहिलेको आवश्यकता नयाँ जनादेशको हो । निर्वाचन नभए जेनजी क्रान्तिको औचित्य नै रहँदैन । तर, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने–नहुनेमा अझै अन्योल छ । निर्वाचन नभए, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गरेर संविधान जोगाउने विकल्प छ, तर यो अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त होइन । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा संविधानसम्मत होला तर अहिलेको आन्दोलन र जनताको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।
भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन कुनै आकस्मिक घटना होइन । यो विगत दुई दशकको सत्ताधारी वर्गको अहंकार, दम्भ र घमन्डले जन्माएको विस्फोट हो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गणतन्त्र र २०७२ को संविधानलाई असान्दर्भिक बनाउने कारक तत्त्वहरू सत्तामा रहेका दलहरू स्वयं हुन् ।
गणतन्त्रका फूलबुट्टेदार शासनले देश र जनताको हितमा ठोस काम गर्न सकेन । दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र कुशासनले ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’, तस्करी, माफिया र बिचौलियालाई निर्णायक बनायो । त्यसैले युवापुस्ताको विद्रोहले यो विस्फोटन गरायो ।
ऐतिहासिक सन्दर्भमा, २०६२/६३ को आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र ल्यायो, तर सत्ताधारीहरूले यसलाई व्यक्तिगत स्वार्थको औजार बनाए । २०७२ को संविधानले संघीयता र समावेशिताको वाचा गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार फैलियो । उनीहरूको उत्तराधिकारीहरूले पनि यथावत् बिग्रिएको अभ्यास अपनाए ।
श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार र माल्दिभ्सका घटनाहरूले सत्ताको अहंकार र जनविरोधी नीतिहरू नै संकटका मूल कारण भन्ने प्रस्ट पारेको थियो । तर, यसबाट नेपाली दल र नेताहरूले यसबाट पाठ सिक्न सकेनन् । जनतामाथि झूटा सपना बाँडेर शासनको आयु लम्ब्याउने प्रयास गरिरहे । त्यसैले युवापुस्ता विद्रोह गर्न बाध्य भए ।
जेनजी आन्दोलन केवल राजनीतिक घटना होइन, चेतनाको पुनर्जागरण हो । यसले सबै दलहरूलाई अहंकार र स्वार्थको खोल फुकालेर सहमतिको धरातलमा उभिन चेतावनी दिएको छ । तर, पुराना दलहरूमा संरचनागत रूपान्तरण बिना देश नयाँ बाटो खोज्न सक्दैन ।
जेनजी आन्दोलनको मर्म स्पष्ट छ-भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कारबाही, दोषीहरूको उम्मेदवारीमा निषेध र निर्वाचनअघि राजनीतिक शुद्धीकरण । जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न यही पहिलो सर्त हो । तर, फागुन २१ को निर्वाचन सम्भवभन्दा असम्भव देखिनुको कारण पनि यही हो । किन न दल र नेताहरूले यो चाहेकै छैनन् ।
नेपाल संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी राज्य भएको मुलुक हो । संसद् विघटन पूर्ण असंवैधानिक भए पनि यसपालि जनआन्दोलनको दबाबमा गरिएको हो । हिजो ओलीले गरेको विघटन र अहिलेको परिवेश आकाश–पाताल फरक छ । हिजो ओलीले संविधान कुल्चेर संसद् विघटन गरे, त्यसविरुद्ध व्यापक सडक आन्दोलन भयो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो ।
तर अहिलेको सन्दर्भ पूरै फरक छ । जेनजी आन्दोलनको राप अझै सेलाएको छैन, जनताको विद्रोहले सत्तालाई उखेलेको छ । जेनजी केवल सङ्ख्यामा ठूलो होइन, सांस्कृतिक र राजनीतिक चेतनाको लहर हो । ०६२/६३ को “नयाँ नेपाल” जस्तै, अब “जेन–जी नेपाल” को युग आरम्भ भएको छ । त्यसैले विघटित संसद् पुनः स्थापनाको एजेन्डा अघि सार्नु भनेको आन्दोलनलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयास हो ।
राजनीतिक व्यवस्थालाई लिकमा फर्काउन पनि निर्वाचन अनिवार्य बनेको छ । नयाँ जनादेशमार्फत मात्र संविधान र लोकतन्त्रको पुनःबहाली सम्भव छ । पुरानो संसद् पुनः स्थापना गर्दा पुरानै भ्रष्टाचार, अस्थिरता र दलाली फर्किन्छ ।
जेनजी आन्दोलनले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन, सुशासन र रोजगारीमुखी पुनर्निर्माणमा राज्य लाग्नुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय पुनर्जागरणको बाटो अब निर्वाचनबाटै सुरु हुन्छ । यही बाटो देशलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ, अन्योलबाट निकासतर्फ र अविश्वासबाट पुनःविश्वासतर्फ लैजाने एक मात्र मार्ग हो ।
आजको सन्दर्भमा निर्वाचन नै जनताको सत्योत्तर उत्तर हो । नयाँ जनादेशबाट मात्र संविधानको पुनर्जीवन र लोकतन्त्रको पुनर्संरचना सम्भव छ । दलहरूले आफ्नो स्वार्थ र सत्ता–लोभ त्यागेर देशलाई नयाँ दिशातिर डोर्याउनुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त शासन र रोजगारीमुखी पुनर्निर्माणमा राज्य लाग्नुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय पुनर्जागरणको मार्ग अब केवल निर्वाचनबाटै सम्भव छ ।
