बालेन सरकारले सिंहदरबार टेकेको २४ घण्टा पनि नपुग्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि मुलुक फेरि एकपटक तरङ्गित भएको छ । सरकारको यो क्रिया (एक्सन) विरुद्ध एमालेले सडक, सदन र अदालत तिनैतिर प्रतिक्रिया (रियाक्सन) देखाउन सुरु गरेको छ ।
छिटफुट रूपमै भए पनि सडकमा टायर बाल्नेदेखि गुडिरहेका निजी गाडी फुटाउनेसम्मका हिंसाजन्य क्रियाकलाप देखिएका छन् । यस्ता प्रतिक्रियाका लागि पहिलैदेखि बदनाम एमालेले यसलाई शान्तिपूर्ण विरोध भन्दै बचाउ गरेको छ । यद्यपि, सडकमा उत्रिएका सीमित एमाले कार्यकर्ताको तातेको रिसको पारो र तिनको रौद्ररूप र भावभङ्गी हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन ।
हुन त एमालेले जेनजी आन्दोलनपछि एमाले–कांग्रेस सत्ताच्युत भएर सुशीला कार्की गठन भएलगत्तै पनि संसद् पुनस्र्थापना, फागन २१ को चुनावको विरोध र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोग खारेजीको मुद्दा उठाएर सडक तताउन खोजेको थियो ।
तर, त्यो सम्भव भएन । एकातिर त्यसबेलाको आन्दोलनको राप र ताप ताजै थियो भने अर्कोतिर ऊ यो अभियानमा एक्लै प¥यो । माओवादीले प्रष्टसँग भनेरै साथ दिएन, कांग्रेस यस विषयमा विभाजित भयो । कांग्रेसको तत्कालीन संस्थापन देउवा पक्ष मात्रै ऊसँग उभिन तयार भयो । बढीमा दुवै मिलेर संसद् पुनस्र्थापनाको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गए । तर, समयमै उनीहरूको पक्षमा निर्णय आएन ।
देशमा बिस्तारै चुनावको माहौल बन्यो । चुनाव हुने नै भयो । नचाहेर पनि एमाले चुनावमा जानैपर्ने अवस्थामा धकेलियो । यति ठूलो ठूलो हारको आकलन गर्न नसकेर पनि ऊ तयार भएको थियो । यस्तै खराब आकलन कांग्रेस र नेकपाको पनि रह्यो । सबै चुनावमा गए । सबै पुरानाहरू नराम्ररी टकटकिए, परिणाम नयाँहरूको पक्षमा गयो ।
अहिलेको सिंहदरबार र त्यसले गरेको पछिल्लो ‘र्यापिड एक्सन’ त्यसैको परिणाम हो । यो ‘एक्सन र रियस्कन’ कहाँ गएर सकिन्छ ?, यसै भन्न सकिन्न । तर, एउटा सत्य के हो भने ‘एक्सन र रियाक्सन’ विपरीत दिशामा भए पनि बराबर छैनन् र हुन पनि सक्दैनन् । त्यो नभएसम्म न्युटनको गतिको तेस्रो नियम पनि लागू हुँदैन ।
एमालेमा धेरै विज्ञानका विद्यार्थी पनि छन् । उनीहरूलाई गतिको यो तेस्रो नियम मात्रै हैन, ‘एक्सन र रियाक्सन’ गर्न बल चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा छ । त्यो बल भनेको लोकतन्त्रमा जनताको जनादेश नै हो ।
फागुन २१ गतेको जनादेश एक्सनको पक्षमा झन्डै दुई तिहाइ (२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद ) को छ भने रिएक्सनको पक्षमा लगभग ९ प्रतिशत (२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेका २५ सांसद ) को मात्र छ । यस्तो असन्तुलित बल भएको स्थितिमा ‘एक्सन’ बराबर ‘रियाक्सन’ हुने कुनै सम्भावना नै रहन्न ।
यो जनताले जानी बुझिकन दिएको अपूर्व मतादेश हो । जुन मतादेशमा पहिलो जनचाहना नै जेनजी आन्दोलनको हत्यारामाथि कारबाही थियो । यही नै साँचो मानेमा साध्य पनि थियो, कार्की आयोगको प्रतिवेदन त साधन मात्र बनेको हो ।
यो सर्किजल एक्सनलाई लिएर मुलुकमा मिश्रित प्रतिक्रिया मिलेको छ । प्रतिक्रियाको अनुपात भर्खरै प्राप्त चुनावी परिणामको अनुपात जस्तै छ । धेरैले सरकारलाई सुशासनको सुरूवात गरेको भन्दै स्यावासी दिएका छन् । उनीहरूले विहानीले दिउँसोको संकेत गरेको रूपमा यसको स्वागत पनि गरेका छन् । उनीहरूलाई लागेको छ, चुनावमा गरेका वाचाको श्रीगणेश भयो । यसो भन्नेहरू रास्वपा समर्थक मात्रै छैनन्, आमजनता पनि छन् । अझ कति त आआफ्नो पार्टीभन्दा माथि उठेर घण्टी बजाउने अन्य पार्टीका कार्यकर्ता र मतदाता पनि छन् ।
तर, सबैले त्यसो भनिरहेका छैनन् । केहीले यसमा पूर्वाग्रह देखेका छन् । केहीले कानुनी प्रक्रिया नमिलेको भनिरहेका छन् । केहीले हतार भयो भनेका छन् त त केहीले सेलेक्ट । यसो भन्ने धेरैजसो एमाले र कांग्रेसको देउवा पक्षका पार्टी कार्यकर्ता र भातृसंस्थाका सदस्य तथा शुभेच्छुक छन् । वास्तविक जनताले यसो भनेको सुनिएको छैन ।
रह्यो मिडियाको कुरा, लोकप्रियतावाद हाबी भएको समाज मिडियासेन्ट्रिक हुँदैन, मिडियाचाहिँ सोसाइटी सेन्ट्रिक हुन्छ । अहिले नेपाल लोकप्रियतावादको सुरूङमा धकेलिएको छ । त्यसैले बजार नै सर्वश्व भएको यो वैश्विक युगमा मिडियाहरू पनि त्यही अभ्यासमा छन् । नहुनुको विकल्पको पनि छैन । त्यसैले वैकल्पिक मिडिया मानिने सामाजिक सञ्जाल मात्र हैन, मूलधारको मिडिया पनि यसको विपक्षमा जान सक्दैन, गएको छैन ।
सरकारको यो सर्किजल एक्सन मूलतः एमाले र कांग्रेसविरूद्ध नै केन्द्रित छ । त्यसैले यसको रियाक्सन पनि उनीहरूले गर्ने हो । एमाले एकढिक्का भएर सडक र अदालतमा उत्रेको छ । कांग्रेसमा भने त्यस्तो अवस्था छैन । देखिने गरी नै दुई धार देखिएको छ । वैधानिक काँग्रेसले एक्सनलाई सेलेक्ट भन्दै शंकाको सुविधा दिएजस्तो देखिन्छ । तर, आफ्नो पक्षका नेता रमेश लेखक पक्राउ परेको देउवा कांग्रेस त्यसो भन्ने अवस्थामा छैन । यो पक्षका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले देउवा कांग्रेस ब्युझाएर पुरानै हैसियतमा एमाले लाइनकै वक्तव्य जारी गरेका छन् । वक्तव्यलाई लिएर वैधानिक काँग्रेसले खड्कालाई त्यसो नगर्न र दोहो¥याएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
जे होस्, सरकारको सर्किजल एक्सन बराबरको नभए पनि विपरीत दिशामा रिएक्सनचाँहि देखिएकै छ । अहिलेसम्मको रियाक्सन हेर्दा सडकमा केही संख्यामा एमाले कार्यकर्ता उत्रेका छन् । तर, यसो गरिरहन कति दिनसम्म सम्भव छ ?, प्रश्न पनि सँगै उठेको छ ।
अर्कोतिर कानुनी लडाइँको मोर्चा पनि फितलो नै देखिएको छ । अदालतले ओली–लेखक पक्राउलाई जायज ठानेर अनुसन्धानका लागि पाँच दिन थुन्ने आदेश दियो । यसले रियाक्सन पक्षधरको पहिलो गाँसमै झिँगा परेको छ । उनीहरूले दोस्रो प्रयासका रूपमा ओली श्रीमती राधिका र लेखक श्रीमती यशोधाले सर्वोच्च अदालतमा दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दिएका छन् । मातहतको काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुन्नु मनासिब भएको भन्दै अनुसन्धानका लागि म्याद नै थपिसकेको अवस्थामा त्यो प्रयास पनि संशयको घेरामा छ ।
यसरी हेर्दा सुरुवाती चरणमै रियाक्सन पक्षधरलाई सडक र अदालत दुबैतिर निराशा हात लागेको देखिएको छ । तर पनि उनीहरूले सजिलै प्रयास छोडेका छैनन्, छोड्दैनन् । रह्यो, यसको प्रभाव कस्तो र कत्रो हुन्छ ? अनि, यो कहाँ पुगेर टुंगिन्छ ? भन्ने प्रश्न, यसको उत्तर अहिले नै दिन सकिन्न । पर्खे र हेरेपछि मात्र यसको उत्तर मिल्छ ।
सम्पत्ति छानबिनमा तीन प्रधानमन्त्री
सरकार यत्तिमै रोकिएको छैन । यही बीचमा उसले तीन पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, देउवा र ‘प्रचण्ड’ अनि दुई पूर्वमन्त्री आरजु देउवा र दीपक खड्काको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । यसले पुराना तीन ठूला दल थप दबाबमा मात्र परेका छैनन् र परिस्थितिले बिस्तारै एक ठाउँमा आएर रियाक्सन गर्नुपर्ने रक्षात्मक स्थितितिर पनि धकेलिँदै छन् ।
तर, सम्पत्ति छानबिनको यो मुद्दा आफैँमा पेचिलो छ । कुनै पनि दल वा नेताले ठाडै छानबिनको विरोध गर्न सक्ने अवस्था छैन, सक्दैनन् । त्यसो गर्दा उनीहरू थप नाङ्गिने र जनताबाट अरू बढी आलोचित हुन्छन् । बढीमा भन्नसकिने भनेको निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने मात्रै हो । ओली पक्राउ परिसके, बोल्नै कुरै भएन । देउवा विदेशमा छन्, बोलेको सुनिएको छैन । बोल्न सक्ने अवस्थाका प्रचण्डले उल्टै संसद्मा आफैँले माग गरेको बताएका छन् ।
फागुन २१ गतेको चुनावको मूल मुद्दा थिए, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र मेरिटोक्रेसी । यी मुद्दा कसले पूरा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चुनाव नयाँ र पुरानाबीच भएको जनमत सङ्ग्रह नै थियो । बालेन साहको प्रवेशबाट नयाँ बनेको रास्वपाले यी मुद्दा पूरा गर्ने वाचापत्र लिएर जनतामा गयो । उनीहरूले दुई कम दुई तिहाइको अपूर्व मतादेश दिएर जिताए ।
भनिरहनै पर्दैन कि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने, सुशासन डेलिभरी नगर्ने र मेरिटोक्रेसीको हत्या गर्ने आलोपालो सरकारमा जाने पुराना तीन दल र तिनका मुखिया नै थिए । यी सबै कुकर्ममार्फत् उनीहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएको आमजनताको बुझाइ छ । त्यही सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गर्न नै जनताले चुनावमा टिनिनी हैन, टनन नै घण्टी बजाए ।
चुनावको बेला जनताले ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्ने हो भने मात्र मत दिने शर्त राखेका थिए । त्यो शर्त कबोल गरेर जितेकाले नै बालेन सरकारले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । यो एक्सन सरकारको रहर नभएर, बाध्यता थियो, हो ।
एक्सन विरोधी रियाक्सन पक्षधरले पनि यसको सोझै विरोध गर्न सकेका छैनन्, सक्दैनन् । उनीहरूमध्ये केहीले गौरीबहादुर कार्की ओलीप्रति पूर्वाग्रही भएकाले प्रतिवेदन नै पूर्वाग्रही भएको भने । केहीले भदौ २३ गतेको कुरा मात्र आयो, २४ को आएन भने । केहीले प्रकियाको कुरा उठाए । केहीले उनीहरू कार्की आयोगले ठहर गरेजस्तै ज्यानमारा नभएर नैतिक रूपमा जिम्मेवार मात्र हुनसक्ने ठाने । कसैले पनि ओली–लेखकको कुनै जिम्मेवारी नै छैन, उनीहरू दोषमुक्त छन् भन्न सकेका छैनन् ।
रह्यो, को कति जिम्मेवार भन्ने प्रश्न ? अब यो विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ । त्यसको छिनोफानो समयक्रममा हुने नै छ ।
तर, केचाहिँ सत्य हो भने ओली–लेखक पक्राउ परेसँगै जेनजी आन्दोलनको पहिलो माग भने पूरा भएको छ । यो मागको पुच्छ्रेमाग हो, सत्ताको म्यूजिकल चियरका तीन खेलाडी ओली, देउवा र प्रचण्डमाथिको कारबाही । ओली प्रहरी हिरासतमा पुगिसकेका छन् भने प्रचण्ड र देउवाको सम्पत्ति छानबिन प्रकियामा गएको छ । यो भनेको त्यही पुच्छ्रेमाग पूरा हुने प्रकियाको थालनी हो ।
हो, उनीहरूमाथिको छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्छ । आरोपविरूद् अदालती प्रकिया अगाडि बढाउन पाउनु पर्छ । अदालतले सफाइ दिए त्यो क्लिनचिट उनीहरूको राजनीतिक जीवनकै ठूलो पूँजी हुन्छ । दोषी ठहरिए उचित सजाय पाउने हुन्, दिइनु पर्छ ।
अदालती प्रकियामा गइसकेको विषयमा रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन । रोइलो गर्नेले के बुझ्नुपर्छ भने यही गर्नका लागि जनताले रास्वपालाई अपूर्व मतादेश दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेनले त सिंहदरबार पुगेर कार्यान्वयन मात्रै गरेका हुन् । लोकतन्त्रका सर्वोपरि जनताले गरेको फैसला तत्काल कार्यान्वय भएकोमा स्वागत गरिनु पर्छ ।
कार्यान्वयनको क्रममा प्रक्रियागत वा कानूनी त्रुटी भएका छन् भने, अदालतले सच्याउनुपर्छ, सच्याउला । तर, हेक्का राख्नैपर्ने एउटा सत्य के हो भने अदालतलाई पनि जनताको फैसलाविरूद्ध जान सहज हुन्न । हुन्छ÷ हुदैन, त्यसको उत्तर त अदालतले नै देला ।
पहिलो अभ्यास
नेपालमा एकपटक हैन, पटक पटक आन्दोलन भएर सत्ता परिवर्तन पनि भए । आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सत्ताले थुप्रै आन्दोलनकारीको हत्या ग¥यो । उनीहरूलाई शहीद पनि भनियो । आन्दोलनमा भएको जनधनको सत्यतथ्य छानबिन गर्न आयोग बने । प्रतिवेदन बने, बुझाइए । तर विडम्बना ती सबै प्रतिवेदन सिंहदरवारको कुनै घर्रामा थन्किए । दोषीहरूमाथि कुनै कारबाही भएन । उल्टै हत्याराहरू पुरस्कृत भए ।
त्यस्तो एउटा ज्यूँदो जाग्दो उदाहरण हुन्, २०६२–६३ को जनआन्दोलन दबाउने तत्कालीन शाही गृहमन्त्री कमल थापा । गणतन्त्रमा उनी दण्डित भएनन्, उल्टै उपप्रधानमन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरिए । त्यतिले मात्र पुगेन गणतन्त्रको मसिहा एमालेले त सूर्य चिन्ह दिएर उम्मेदवार नै बनायो । चुनाव जितेनन् बेग्लै कुरा हो ।
नेपालका हरेक जनआन्दोलन अपूरो हुनुको मूल कारण आन्दोलनमाथि छानबिन गर्ने आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी दराजमा थन्क्याउने र आन्दोलन दबाउने हत्यारालाई सजाय हैन, उल्टै पुरस्कृत गर्ने परिपाटी नै हो । तर, यसपटक त्यस्तो भएन । जेनजी आन्दोलनपछि आएको सरकारले तुरुन्तै हत्यारालाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु ग¥यो ।
यो कारबाही जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना पूरा गर्ने सन्दर्भमा एउटा कोशेढुंगा हो । यसले जेनजी पुस्ताले गरेको पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलनलाई पूर्णता दिन सक्छ ।
सिधा हेर्दा ओली–लेखकमाथि भएको यो कारबाही कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन जस्तो मात्र देखिन्छ । तर, यो त्यति मात्र हैन । यसका एक हैन, अनेक आयाम छन् । त्यसको एउटा आयाम राजनीतिक भ्रष्टीकरणविरूद्धको कारबाही र सुशासनको सुरूवात पनि हो । सन्तोषको विषय, त्यसको श्रीगणेश भएको छ ।
सकिन्छ, अहिलेलाई यसको स्वागत गरौँ । सकिँदैन, जनताको चुनावी म्यान्डेट ठानेर गर्नेलाई शंकाको सुविधा दिऔँ । यो समयको माग हैन, आदेश नै यही हो ।
