काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यतिबेला गम्भीर संस्थागत अन्योलको मोडमा पुगेको छ । अञ्जन श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेसँगै महासंघभित्र शक्ति सन्तुलन पूर्ण रूपमा एउटा समूहको नियन्त्रणमा पुगेको छ भने, त्यसले संस्थाको भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
महासंघ विगतमा विभिन्न मत र समूहबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्ने संस्था मानिन्थ्यो । फरक विचार र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वका बाबजुद नेतृत्व तहले संस्थालाई साझा प्लेटफर्मका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्ने गरेको थियो । तर अहिलेको संरचना हेर्दा महासंघ क्रमशः संस्थागत भन्दा पनि समूहगत प्रभावमा केन्द्रित बन्दै गएको देखिन्छ । अधिकांश पदाधिकारी र प्रभावशाली सदस्यहरू अञ्जन श्रेष्ठ निकट समूहका भएकाले महासंघभित्र सन्तुलित बहस र फरक मत कमजोर बन्दै गएको छ ।
यही अवस्था महासंघका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा बनेको छ । कुनै पनि संस्थामा शक्ति अत्यधिक रूपमा एकै समूहमा केन्द्रित हुँदा निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी बन्ने, आलोचना दबिने र संस्थागत उत्तरदायित्व कमजोर हुने जोखिम बढ्छ । महासंघ अहिले त्यही मोडतर्फ उन्मुख भएको संकेत देखिन थालेको छ ।
अञ्जन श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेसँगै उनीमाथि पहिलेदेखि उठ्दै आएका प्रश्नहरू पनि अझ गम्भीर बनेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन प्रक्रियादेखि नै उनको वैधानिक अवस्थाबारे बहस थियो । ५१ प्रतिशत मत आवश्यक पर्ने व्यवस्थाबीच उनले करिब ३७ प्रतिशत मत मात्र पाएको दाबी गर्दै केही सदस्यहरूले त्यसबेला नै स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए । यद्यपि त्यो बहस संस्थागत रूपमा टुंग्याइएन । अहिले उनी अध्यक्ष बनिसकेपछि त्यही नैतिक प्रश्न फेरि महासंघभित्र असन्तुष्टिको आधार बन्दै गएको छ । त्यसैगरी कर छलीको मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन हुनु उनका लागि टाउकोमाथि तरबार झुन्डिनु हो ।
त्यससँगै उनको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तोष बढ्दो छ । अध्यक्ष बन्नुअघि नै विभिन्न समूहगत गतिविधिमा खुलेर सक्रिय देखिएका श्रेष्ठले महासंघलाई साझा संस्थाको सट्टा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । अहिले नेतृत्व र संरचना दुवैमा उनकै समूहको वर्चस्व बढेपछि महासंघभित्र निष्पक्षता र संस्थागत सन्तुलन कमजोर बनेको महसुस धेरै सदस्यहरूले गर्न थालेका छन् ।
महासंघको अर्को चिन्ताजनक पक्ष भनेको यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रको नीति पैरवी क्षमतामाथि पर्नु हो । नेतृत्व विवाद, गुटीय प्रभाव र संस्थागत अविश्वास बढ्दै जाँदा सरकारले पनि महासंघलाई विगतजस्तो गम्भीर रूपमा नलिने जोखिम बढ्छ । निजी क्षेत्रका साझा मुद्दामा एकीकृत धारणा निर्माण कमजोर बन्दा सरकारसँग प्रभावकारी लविङ गर्ने क्षमता खुम्चिने सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ ।
विगतमा महासंघले बजेट, कर नीति, लगानी वातावरण, बैंकिङ समस्या र औद्योगिक नीतिमा सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने भूमिका खेलेको थियो । तर अहिले संस्था आन्तरिक शक्ति व्यवस्थापनमै अल्झिन थालेपछि निजी क्षेत्रका वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ । महासंघभित्रै विश्वास कमजोर भएको अवस्थामा सरकार र नियामक निकायले समेत यसलाई विभाजित संस्थाका रूपमा हेर्न सक्ने जोखिम छ ।
यसले दीर्घकालमा निजी क्षेत्रकै सामूहिक शक्ति कमजोर बनाउन सक्छ । जब संस्थाको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्छ, त्यसले समग्र निजी क्षेत्रको विश्वसनीयतामा असर पार्छ । अझ विवादित कार्यशैली र समूहकेन्द्रित नेतृत्वले महासंघलाई निजी क्षेत्रको साझा आवाजभन्दा पनि सीमित स्वार्थ समूहको संरचनाजस्तो देखाउने खतरा बढाएको छ ।
अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा महासंघ अहिले संस्थागत स्थायित्वभन्दा बढी अनिश्चिततातर्फ बढिरहेको देखिन्छ । नेतृत्वमा सन्तुलन, पारदर्शिता र तटस्थता कायम हुन नसके महासंघको भविष्यमा देखिएको यो ‘कालो बादल’ अझ गहिरिन सक्छ । त्यसको असर केवल महासंघभित्र सीमित रहने छैन, समग्र निजी क्षेत्रको नीतिगत प्रभाव र विश्वसनीयतामै पर्न सक्छ ।
