प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाई भैरहेको यस मुद्दामा संवैधानिक इजलाशको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहितका न्यायाधीहरुले प्रतिरक्षी वकिलहरुसमक्ष एउटा प्रश्नको जवाफ माग्नुभएको छ– बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले मैले सरकार चलाउदिन भनेर संसद विघटन गर्न पाउछ कि पाउदैन ?
प्रधानन्यायाधीशले खोज्नुभएको प्रश्नको जवाफले यस मुद्दाको फैसलालाई मार्ग निर्देशन गर्ने देखिएको छ । यस प्रश्नको जवाफ सरल छ– प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन सकिन भन्न पाउछ । त्यसको निकास पनि सहज छ । संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को (क)ले त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिसमक्ष राजिनामा दिएर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने सहुलियत दिएको छ । सरकार चलाउने इच्छाशक्ति समाप्त भएको, सरकार चलाउने क्षमता वा ल्याकत प्रदर्शन गर्न नसकेको व्यक्तिले सरक्क राजिनामा गरेर पद छोड्नु पर्छ । संविधानले यो सरल र सहज निकासलाई रोकेको छैन् । तर सरकार चलाउने इच्छाशक्ति गुमाइसकेको व्यक्तिले स्वेच्छिक लहडमा संसद विघटन गर्न भने सक्दैन । राज्यका स्रोत साधनको सदुपयोग गरेर देश र जनताको हितमा काम गर्न ५ बर्ष जनादेश पाएको व्यक्तिले सरकार चलाउन सकिन भन्छ भने, उसले देश र जनताको हितको लागि निश्पक्ष निर्वाचन गर्छ र फेरि बहुमत हासिल गर्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
यस मुद्दाको फैसला गर्दा संवैधानिक इजलाशमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीशहरुसहित माननीय न्यायाधीशहरुले संविधान सभाले निर्माण गरेको यो संविधानको पृष्ठभूमि र नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक विकासको आरोह अवरोहलाई पनि मनन गर्न उचित हुन्छ । संविधानसभाले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासको पथमा राजनीतिक अस्थिरता नै बाधक भएको ठहर्याउदै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्य राखेर यो संविधान निर्माण गरेकोमा दुईमत राख्नुपर्ने अवस्था छैन ।
व्यक्ति विशेषमा अधिकार केन्द्रीत गर्दा राजनीतिक पद्धति नै जोखिममा पर्न गएको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै यो संविधानमा पद्धतिलाई दिगो बनाउने सिद्धान्त लिएको देखिन्छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्था नै भएपनि यसले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ । प्रधानमन्त्रीमा त्यस्तो विशेषाधिकार दिंदा त्यसको दुरुपयोग हुन गई जननिर्वाचित संसदले काम गर्न नपाएको, प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मर्मका विपरित संसद प्रधानमन्त्रीसंग तर्सनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र असमयमा हुने निर्वाचनबाट त्रिशंकु संसदको गठन हुँदा संसदीय व्यवस्थामा विकृति,विसंगतिको जन्म भई, त्यसैबाट संवैधानिक भैसकेको राजतन्त्र पुनः निरंकुश भएको र अन्त्यमा विश्वमा नै सर्वोत्तम भनेर घोषणा गरिएको संविधान र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था उन्मूलन हुने अवस्था आएकोले यो सविधानले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुने मार्ग बन्द गरेको हो ।
यो संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ बर्ष किटानी गर्नु र संविधानको धारा ७६(७)को अवस्थाको प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुको कारण त्यही हो । विपन्न र पिछडिएको अवस्थामा रहेका मुलुकका आधारभूत आवश्यकताबाट समेत बञ्चित जनतालाई बारम्बार निर्वाचनको भार नथोपरियोस् भनेर निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले बहुमतको प्रधानमन्त्री दिने अवस्था रहेसम्म त्यहीबाट प्रधानमन्त्रीको खोजी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता संविधान निर्माताको देखिन्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधाराहरुमा प्रतिनिधिसभा कुनै दलको बहुमत भएमा त्यसको, एकल दलको बहुमतको अभाव भएमा गठबन्धनको, गठबन्धनबाट पनि बहुमतको सरकार बन्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको सवैभन्दा ठूलो दलको र त्यसले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा त्यही निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कुनै सांसदले आफूले बहुमत देखाउने आधार सहित दावी प्रस्तुत गरेर आफ्नो नेतृत्वमा गठन गरेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत आर्जन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिइएको छ । बहुमतको प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने प्रयोजनरहित प्रतिनिधिसभामाथि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको शिखण्डी प्रधानमन्त्रीले उपयोग गर्ने यो अधिकार संसदबाट झण्डै दुईतिहाईको मत पाएर राज्य सञ्चालन गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गर्न पाउने अवस्था रहदैन् ।
हाम्रो संविधानले राजनीतिक स्थायित्वको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १०० ले एकपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर प्रतिनिधिसभामा बहुमतको विश्वास प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा २ बर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन बन्देज लगाएको छ । संविधानका निर्माता संविधानसभाका सभासद्हरुले नेपालको संविधानमा राजनीतिक स्थायित्वको विजारोपण गर्नुको पनि खास कारण छ । यसलाई संविधान निर्माणकालमा नेपालको संविधानको मौलिकताको रुपमा परिभाषित गरिएको पनि थियो । संविधान निर्माणका वखत बनाइएका विभिन्न समितिको प्रतिवेदनमा यी अद्यापि सुरक्षित छन् । संवैधानिक इजलासले संविधान निर्माताहरुको मनशाय त्यसैबाट पनि बुझन सक्नेछ ।
राजनीतिक अस्थिरता रोक्न, राजनीतिमा हुर्कने विकृति र विसंगति रोक्न, सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरादायी बनाएर संसदको विश्वास लिन वाध्य पार्न, प्रधानमन्त्रीलाई अधिनायकवादी र निरंकुश बन्नबाट रोक्न, एकपटक संसदको विश्वास पाइसकेको प्रधानमन्त्री र सरकारको ध्यान जनता र देशको कल्याणमा केन्द्रित हुन सकोस् विकास प्रयासले सार्थकता पाउन सकोस भनेर संविधानको धारा ७६ धारा ८५ र धारा १०० को व्यवस्था भएको हो । राजनीतिक स्थायित्वको सिद्धान्त अंगीकार गरेको हाम्रो संविधानले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको छैन् । सर्वोच्च अदालतले संविधान निर्माताहरुको यो आशय,संविधानको अक्षर र भावनालाई ध्यानमा राखेर यस मुद्दाको फैसला दिने विश्वास छ ।
