जनताको सर्वोच्च आस्थाको केन्द्र हो, न्यायपालिका । तर, पछिल्लो समय न्यायपालिका नै विवादबाट अछुतो रहन सकेको छैन । न्यायापालिका नै विवादित बन्न थालेपछि जनताले कसबाट न्यायको अपेक्षा गर्ने ?
मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, र न्यायालयमा सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा सबैको हुन्छ । तर, राजनीतिक परिवर्तनसँगै परिवर्तित न्यायालयमाथि नै जनअपेक्षा टुट्दै गएको छ । पछिल्लो समय न्यायालयबाट हुँदै आएका निर्णय र फैसलाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा मात्र नभएर फैसला र इजलास गठनमा समेत विवाद हुन थालेको छ । न्यायापालिका स्वतन्त्र हुन न्यायाधीश नियुक्ति स्वच्छ हुनुपर्छ र विवादित व्यक्ति न्यायाधीश बन्न हुँदैन । तर, यसैमा त्रुटि भइरहेको छ । र, फैसलाहरू नै शंकामा पर्न थालेका छन् ।
पञ्चायती व्यवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय प्रशासन, न्याय सम्पादन र समग्र न्यायपालिका विवादित नहुने, जनताको विश्वास पाउन्थ्यो । तर, संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेको खुला पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नियुक्तिलगायत समग्र न्यायपालिका विवादित हुने, जनताको आस्था र विश्वास टुटाउने जस्ता काम हुन थालेको छ ।
खासगरी मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएयता न्यायालय विवादित हुन थालेको पाइन्छ । २०४७ सालअघि सर्वोच्च अदालतबाहेक अन्य अदालतका न्यायाधीशहरू सरकारका ‘निजामती कर्मचारी’ थिए । तर, आज उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशजस्तै संवैधानिक पदाधिकारीहरू हुन् ।
पदको सुरक्षा नभए न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाहेक अन्य तहका न्यायाधीशको पेसा ‘नोकरी’ थियो । सार्वभौमसत्ता राजामा भएका कारण उनी त्यो बेला संविधानभन्दा माथि थिए । तर, जब २०४६/२०४७ को जनआन्दोलले स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि दलहरुले न्यायालयमा समेत हस्तक्षेप गर्न थाले । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागभण्डामा हुन थाले । त्यसपछि नै स्वतन्त्र न्यायालयमाथि शंका गर्न थालिएको हो ।
पछिल्लो उदाहरण हो, न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि दुई र उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीशको नाम सिफारिस । जुन विवादित बन्न पुग्यो । सिफारिस गरिएकामध्ये एक जनाको योग्यता पुग्दैन थियो भने, दुई न्यायाधीश विवादित पृष्ठभूमिका । यही कारण न्यायपरिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि नै आलोचना भइरहेको छ ।
मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, र न्यायालयमा सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा सबैको हुन्छ । तर, राजनीतिक परिवर्तनसँगै परिवर्तित न्यायालयमाथि नै जनअपेक्षा टुट्दै गएको छ । पछिल्लो समय न्यायालयबाट हुँदै आएका निर्णय र फैसलाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुने विकृति र विसंगतिबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत समितिले सुझाव दिनसक्ने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यकारिणी परिषद्ले नै प्रतिवेदन नआउञ्जेल नियुक्तिको सिफारिस रोक्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, प्रतिवेदन नआउँदै न्यायपरिषद्ले हतारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पुग्यो ।
संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । र, उपधारा ५ मा चारवटा मापदण्ड छन्, तीमध्ये दुईवटा नहकुल सुवेदीको हकमा आकर्षित हुने खालको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, न्यायपरिषद्को अभिलेखअनुसार सुवेदी २०७४ पुस २० गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएका थिए ।
न्यायसेवा आयोगको अभिलेखअनुसार सुवेदीले २०६४ भदौ ७ गते राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)मा नियुक्ति पाएका थिए । उनी २०७४ पुस २० गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भए । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सिफारिस हुँदा उनी न्याय सेवाको प्रथम वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा बसेको १० वर्ष ४ महिनामात्रै बितेको थियो । तर, उनी सर्वोच्चका लागि योग्य नहुँदै उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश भइसकेका थिए ।
न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले सुवेदी १२ वर्षभन्दा बढी समय न्याय प्रशासनको प्रथम श्रेणी वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा बिताएको दाबी गरेका छन् । उनको प्रश्न थियो, ‘१२ वर्ष काम गरेपछि सर्वोच्चका लागि योग्य हुन्छ भनिसकेपछि उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश हुनासाथ अयोग्य हुन्छ र ?’
सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडाल यसअघि न्यायाधीश हुँदा विभिन्न विवादास्पद फैसला र निर्णयमा संलग्न थिए । नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, सिभिल सहकारीको जग्गा र पेट्रोल पम्पसम्बन्धी मुद्दामा उनले जारी गरेका आदेश विवादित थियो । चुडाल नेतृत्वको राजस्व न्यायाधिकरणले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी ठहर भएका केही कम्पनीलाई जरिवाना मिनाहा गरिदिएका थिए ।
त्यस्तै, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको भ्याटछली प्रकरणमा न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको न्यायाधिकरणले झूटा लेखा वा बीजक तयार र अनि जालसाजी गरी कल छले शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने भन्दै बिगो र जरिवाना कायम गरेको थियो ।
‘नक्कली भ्याट बिलको कसुर हो भनिसकेपछि २५ प्रतिशतमात्रै जरिवाना गर्नु अप्रासंगिक र विधायिकी मनसायविपरीत हुने’ न्यायाधिकरणले २०७४ असार २९ गतेको फैसलामा यो प्रसंगमा भनेको छ, ‘समान इजलासबाट भएको निर्णयाधार समान इजलासका लागि बाध्यकारी हुँदैन ।’ यो टिप्पणी चुडाल नेतृत्वको न्यायाधिकरणको एक फैसलामाथि लक्षित थियो ।
चुडाल नेतृत्वको न्यायाधिकरणले धमाधम नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई जरिवाना मिनाहा गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई भेटेर गुनासो गरेको थिए । लगत्तै न्यायाधिकरणका सदस्य भएका सहसचिव विश्वराज पाण्डे जिम्मेवारीबाट हटाइएका थिए ।
उच्च अदालत पाटनले २०७६ भदौ ४ गते एउटा मुद्दामा फैसला गर्दै आफ्नै मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित इजलासलाई ‘न्यायिक अराजकता’ हुने खालका आदेश नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जिल्लामा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको भन्दै त्यतिबेला उच्च अदालत पाटनले त्यस्तो आदेश गरेको हो ।
यस्तै, नक्कली सिलछाप लगाएको आरोपमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मैतीदेवीको मैतीदेवी पेट्रोलियम सप्लायर्स र चुच्चेपाटीको चुच्चेपाटी फ्युल सेन्टरको पेट्रोल पम्पमा पेट्रोलियम बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी सिलबन्दी गरेको थियो । तर, त्यही मुद्दामा मुख्य न्यायाधीश चुडालसहित शान्ता सेढाईं सापकोटाको इजलासले सिलबन्दी खोल्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
‘सिभिल होम्स प्रालिले ऋण लिएबापत धितो राखेको रकम चुक्ता गरेमा धितो रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाको हुने,’ पाटनका मुख्य न्यायाधीश चुडाल र न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीले २०७६ असारमा गरेको आदेशमा भनिएको थियो, ‘आफूले जे जुन ऋण रकमका लागि धितो राखी रोक्का रहेको सो रकम तिरी रोक्का फुकुवा गर्न पाउने कानुनी अधिकार रहेकाले धितो रोक्का आदेश रद्द हुने’ । उक्त आदेशबाट सहकारीले झन्डै २० करोड रुपैयाँ तिरेर बचतकर्ताहरूको करिब आठ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पारेको थियो ।
यस्तै, सुनसरी चतराधामका सिद्धबाबा अर्थात् कृष्णबहादुर गिरी संलग्न भएको बलात्कार मुद्दामा विवादास्पद फैसला गरेका न्यायाधीश अर्जुन कोइराला उच्च अदालतमा सिफारिस भएका छन् । बलात्कार घटनामा पीडितको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएर आरोपित सिद्धबाबालाई सफाइ दिने न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले बढुवा गरेको छ ।
विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीश कोइरालाविरुद्ध जुरी विचाराधीन भएकै अवस्थामा परिषद्ले उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।
ललितपुरमा जिल्ला न्यायाधीश रहेका बेला कोइराला सरकारी वनको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएपछि कारबाहीको सिफारिसमा परेका थिए । कोइरालाको आदेशबाट ९२ रोपनी सरकारी वन एउटा हाउजिङ कम्पनीका नाममा दर्ता भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ असारमा कोइरालामाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद्मा पत्र पठाएको थियो ।
न्यायाधीश कोइरालाले उक्त मुद्दाको निरूपणका क्रममा अपनाउनुपर्ने आधारभूत मान्यता पालना गरेका थिएनन् । जग्गाधनी प्रमाणपत्रको फोटोकपी प्रमाणित नै नगरी अदालतमा पेस गरिएको थियो । अदालतले मुद्दा सम्पादनका क्रममा गरेका अधिकांश काम विवादित थिए ।
त्यतिबेलै जिल्ला अदालतबाट उच्चमा सिफारिस ६ जनामध्ये ५ न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो ।
सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद वैदिकले न्यायपरिषद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा राजेशकुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलप्रसाद शर्मा, मोहम्मद जुनेद आजाद र नागेन्द्रलाल कर्णमाथि थप छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । छानबिनमा नपरेका बालमुकुन्द दवाडी ललितपुरको बलात्कारसम्बन्धी एक मुद्दामा अस्वाभाविक थुनछेक आदेश गरेका कारण विवादित बनेका थिए ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिका संविधानभन्दा माथि हुँदैन । सरकारले मुद्दा हारेमा प्रतिष्ठाका कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्ला तर स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तर, पछिल्लो समय सरकारले न्यायापालिकामाथि नै हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।
न्यायाधीश सिफारिसलाई जसरी राजनीतिक रंग दिइएको छ, त्यस्तै वर्तमान सरकारले संवैधानिक नियुक्तिमा समेत राजनीनिक मिसाएको छ । न्यायपालिका विवादमा पर्नु भनेको प्रजातन्त्र र नागरिक हक खतरामा पर्नु हो ।
