अन्ततः मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकाबासीको धारामा झरेको छ । यो खुसीको कुरा हो । करिब २६ किलोमिटर लामो सुरुङ छिचोल्दै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीको पानी आफ्नै धारामा पाउँदा खुसी नहुने कुरै भएन ।
झण्डै मिथ्याजस्तो बनेको मेलम्चीेको खानेपानी उपत्यकाबासीका लागि एउटा सपना थियो । त्यो सपना पूरा भएपछि उपत्यकाबासीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवाद दिइरहेका छन् । तर, मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने सपना कोरेका थिए, उसको नामनिमेट छैन ।
पूर्वाधार निर्माणको इतिहासमै सबैभन्दा ढिलासुस्तीको ट्याग पाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवधारणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसनजी)ले बनाएका हुन् । पहिलोपटक करिब तीन दशकअघि अर्थात् २०४७ सालमा मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौं उत्पत्यकामा वितरण गर्ने सपना बाँडेका थिए ।
र, २०५१ को मध्यावधि चुनावमा काठमाडौंबाट उठेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले चुनाव जिते ‘काठमाडौँको सडक मेलम्चीको पानीले पखालिदिने’ बाचा गरेका थिए । उतिबेला भट्टराईको उक्त नारालाई धेरैलाई ठट्टा लागेको थियो ।
तर, भट्टराईको अवधारणा दीर्घकालीन महत्वको थियो । भट्टराईले झण्डै तीन दशकअघि देखेको मेलम्ची सपना अहिले साकार भएको छ । यदि लक्षित समयमा आयोजना सम्पन्न भएको भए उनले भनेझैँ मेलम्चीको पानीले काठमाडौंको सहर पखाल्न पुग्थ्यो । तर, समयसीमा आयोजनाको पालना नहुने शृृंखलाबद्ध घटनाक्रमले मेलम्चीको खानेपानी एउटा चुट्किलाजस्तै बनिसकेको थियो । जसले आर्थिक भार थपिँदै गयो । राजनीतिक दल र फेरिँदै आएका सरकारले मेलम्चीलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाउँदै आए । आयोजना ढिलो सम्पन्न हुनुको कारणहरुभित्र यो पनि एक हो ।
मेलम्चीको सुरुवात
२०५५ सालमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम सुरुवात गरिएको थियोे । त्यसबेला एसियाली विकास बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो ।
मेलम्ची खानेपानीको अवधारणा र डिजाइन, पहुँचमार्ग लगायतको काम साढे दुई दशक अघि सुरु गरेपनि सुरुङ निर्माण गर्ने कार्य बल्ल सन् २००९ मा मात्रै सुरु गरिएको थियो । सुरुमा आयोजना सम्झौता गर्दा सन् २००७ सम्ममा १७ अर्ब ४३ करोड लागतमा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, समयमा काम नहुँदा लागत बढेर झण्डै दोब्बर ३४ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।
मेलम्ची आयोजना विसं २०५८/५९ मा सुरु गर्दा विसं २०६४/६५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । यसबीच धेरैपटक सरकार फेरिए । उनीहरुले मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याएरै छाड्ने वाचा गरे । तर, बाचा गर्ने, पानी नआउने हरेक सरकारको पालामा हुँदै आयो । २०५५ सालयता मुलुकमा १९ पटक सत्ता परितर्वन भयो । तर, मेलम्ची आयोजना तोकिएको समयभित्रै आएन ।
यसरी बढ्यो लागत
मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ निर्माण गर्न सरकारले सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग ऋण सम्झौता गर्दा सन् २००७ सम्म १७ अर्ब ४३ करोड लागतमा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा भित्रयाउँने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, उक्त अवधिमा ठेक्का प्रक्रिया समेत सुरु भएन ।
सरकार र एडिबीबीच फेरि सन् २००८ मा आयोजना पुर्नसरचना गर्ने सहमति थियो । जसअनुसार लागत २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो । सहमतिअनुसार सन् २०१३ सेप्टेम्बरसम्म सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुनुपथ्र्याे । त्यो पनि विविध कारणले पूरा भएन ।
आयोजना ढिलाइ हुनुको विस्तृत कारण खोज्नेमात्रै होइन, आयोजना बढाउनुअघि आइपर्ने सम्भावित समस्याको समाधान खोज्नैपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् वा अन्य ठूला विकास निर्माणका कामहरू अघि बढाउँदा नै किन नहोस्, सम्भावित अवरोधलाई बेलैमा सल्टाउनु जरुरी छ ।
चिनियाँ कम्पनीले लक्ष्यअनुसार काम नगर्दा सरकारले एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेको थियो । चिनियाँ कम्पनीसँग सुरुङ बनाउन चार अर्ब २० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो । तर, इटालियन कम्पनीसँग दोस्रोपटक सम्झौता गर्दा सुरुङ खन्ने लागत बढेर सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।
पटकपटक ठेक्का सम्झौता र रद्द गर्दा आयोजनाको कुल लागत २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबाट बढेर करिब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको पुग्यो । त्यसबीचमा राजनीति भागबण्डाको हिसाब–किताव बेग्लै कुरा हो किनकि सत्ता फेरिएसँगै मेलम्ची आयोजनाका लागि नयाँ सम्झौता हुन्थ्यो । र, बजेट छुटाइन्थ्यो ।
२०१३ जुलाई १५ मा सरकारले बाँकी सुरुङ निर्माणका लागि इटालीको को–अपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी)सँग सम्झौता गरेको थियो । त्यो सम्झौताअनुसार सन् २०१६ अक्टोबरसम्म सुरुङ निर्माण सकिनुपथ्र्यो । तर, ठेकेदार कम्पनीले बहानाबाजी गरेर सुरुङको फिनिसिङ, भेन्ट अप्टिकल, फाइबरलगायतका प्राविधिक कामसमेत त्योबेला पूरा भएन ।
काम नसके पनि त्योबेला खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धिले लागत बढ्न पुगेको बताएका थिए । उनका अनुसार भेरिएसन, निर्माणसामग्रीको मूल्यवृद्धि, ठेकेदार कम्पनीले लिएको क्षतिपूर्तिलगायतका कारणले आयोजनाको लागत बढेको हो ।
इतिहास लाजमर्दो
धारामा पानी झर्न थालेपछि उपत्यबासी खुसी छन् । तर, मेलम्ची खानेपानीको इतिहास भने लाजमर्दो छ । यो आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने सूचीमा दरिएको थियो । यसले विकास निर्माणका कामको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।
एउटा आयोजना सम्पन्न हुन कति वर्ष लाग्छ ? सरकारको लक्ष्यअनुसार १३ वर्षअघि नै आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, तीन दशकपछि पानी धारामा झरेपनि काठमाडौंबासी खुसी छन् ।
आयोजना सम्पन्न गर्न यति धेरै ढिलाइ किन भयो ? त्यसो त अन्य ठूला आयोजनाको हालत पनि लगभग मेलम्ची आयोजनाको जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा आयोजना ढिलाइ हुनुको विस्तृत कारण खोज्नेमात्रै होइन, आयोजना बढाउनुअघि आइपर्ने सम्भावित समस्याको समाधान खोज्नैपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् वा अन्य ठूला विकास निर्माणका कामहरू अघि बढाउँदा नै किन नहोस्, सम्भावित अवरोधलाई बेलैमा सल्टाउनु जरुरी छ ।
मेलम्चीले उपत्यका धान्ला ?
लम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी लगेर काकाकुल काठमाडौं उपत्यकावासीको प्यास मेट्न तीन दशकअघि आयोजना थालिएको भएपनि बल्ल धारामा झर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुन्दरीजलमा पानी झरेपछि काठमाडौंवासीको घरघरमा पानी आउनेमात्रै बताएनन्, लामो समयदेखिको सपना पूरा भएको बताए ।
आफैँले पानी काठमाडौंमा ल्याए जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कुरा चल्दा आफ्नो कपाल कालै भएको र काम सम्पन्न हुँदा कतै कालो बाँकी नरहेको बताए । यसले मेलम्ची आयोजनामा के–कति ढिलाइ भयो भन्ने कुरा प्रष्ट झल्काएको थियो भने १९ पटक फेरिएको सरकारलाई गिज्याएको थियो ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या यति धेरै बढिसकेको छ, कि अब मेलम्चीले मात्रै राजधानीवासीको पिउने पानीको माग सम्बोधन गर्ने अवस्था छैन । मेलम्चीसहित दैनिक ५१ करोड लिटर पानी पुगेपछिमात्रै उपत्यकाको पिउने पानी समस्या हल गर्न सकिनेछ । तर, ढिलै भएपनि किसनजीको सपना पूरा भएको छ । र, मेलम्चीको पानी भरिरहँदा उनलाई स्मरण गर्नेपर्ने हुन्छ ।
