Logo
Logo

लिम्बुवानवासीले भने- ‘सरकारले संघीयता विरोधी बजेट ल्यायो, नसच्चिए आन्दोलन गर्छौं’


दृष्टि संवाददाता


काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ आर्थिक बर्षको बजेटमा व्यापक जनगुनासो आउन थालेको छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार अध्यादेशमार्फत पेश गरेको बजेट भाषणमा विभिन्न विवादास्पद कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेपछि कतिपयले त आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी समेत दिन थालेका छन् ।

शनिबार अध्ययादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेटमा ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई ‘रवीन्द्र विमानस्थल’ बनाउने घोषणा गरेपछि व्यापक विरोध भएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपालले केपी ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारको बजेटभाषण संघीयता विरोधी औपनिवेशिक चरित्रको आएको भन्दै आपत्ती जनाएको छ ।

ऐतिहासिक महत्व बोकेको ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई ‘रवीन्द्र विमानस्थल’ राख्ने र चुहानडाँडा विनास्थलको नाम आङछिरिङ्ग शेर्पा नामाकरण गर्ने घोषणाको घोर भर्तसना गरेको हो । मञ्चका महासचिव अशोक चेम्जोङ्द्धारा जारी विज्ञप्तिमा असंवैधानिक सरकारका अर्थमन्त्रीको यो घोषणा औपनिवेशिक चरित्रको र संघीयता विरोधी भएको उल्लेख छ ।

केपी ओली प्रतिगामी, पहिचानविरोध, संघीयता र गणतन्त्र विरोधी सत्ता लिप्सामा केन्द्रित रहस्यमयीलाई त्यो स्थानमा पु¥याउनु ठूलो भूल भएको महासचिव चेम्जोङ्ले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

चेम्जोङ्ले भनेका छन्- ‘दुई पटक संघीय संसद विगठन गरिसकेका प्रधानमन्त्रीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपाल खतरामा परेको र पहिचानको आन्दोलनलाई दमन गर्न अनेक हतकण्डा अपनाईरहेको छ ।’

ताप्लेजुङ र तेह्रथुमका स्थानीय जनता र सरोकारवालाहरुसँग कुनै समन्वय नगरी विमानस्थलहरुको नामाकरण गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको ठहर गर्दै मञ्चले ठाडो अस्विकार, भत्र्सना र विरोध गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै विगत केहि बर्षदेखि हजारौं किरातीहरुको कपुस्थानलाई भत्काएर अन्तराष्ट्रिय आदिवासी रंगशाला बनाउने भनिएको झापा लखनपुरमा नबनाउने गरी दमकमा अन्तराष्ट्रिय रंगशाला बनाउने भनी अर्थमन्त्रीको बजेटको बुँदा नं. २५२ मा उल्लेख भई आएकोमा पनि मञ्चले विरोध जनाएको छ ।

आदिवासीको पहिचान मेट्ने काम गरेको सरकारको विरुद्ध मञ्च निरन्तर संघर्षमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ । आदिवासी माथि अपमान गर्दै सो स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिल्डे«न फन पार्क बनाउने भन्ने सरकारको अभिव्यक्ति प्रति मञ्चले कडा प्रतिकार गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आदिबासीहरुको पहिचान नै समाप्त गर्न घोषणा गरिएका यी कथित नाम र कार्यक्रमहरुको घोर बिरोध गर्दै लिम्बुवान मञ्च सरकारको यस्तो प्रकारको रवैयाको सामना गर्न जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताएका छन् ।

यस्तै विमानस्थल नामाकरण विरुद्ध ताप्लेजुङका सातदल एक ठाउँमा उभिएका छन् । ओलि नेतृत्वको सरकारले शनिबार ल्याएको बजेटमा सात दलले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । हिजो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकेटार विमानस्थल इतिहासदेखि स्थापित र ताप्लेजुङवासीहरुको गौरवको रुपमा रहेको पर्यटकीय स्थल रहेको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस ताप्लेजुङ कार्यवाहक सभापति मणिप्रसाद लाबुङ, नेकपा एमाले ताप्लेजुङ अध्यक्ष बलबहादुर साम्सोहाङ, नेकपा माओवादी केन्द्र ताप्लेजुङ अध्यक्ष विजयप्रकास वनेम, जसपा ताप्लेजुङ जिल्ला अध्यक्ष किर्तीमान मादेन, संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपाल ताप्लेजुङ सचिव अशोक मादेन, राप्रसपा प्रदेश सदस्य यामकुमार दाहाल र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, ताप्लेजुङ अध्यक्ष इन्द्र कुमार थलङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ताप्लेजुङवासी जनताको मर्म र भावना विपरीत स्थानीय बासिन्दाहरुको इतिहास, पहिचान र मौलिक संस्कृति माथिको आक्रमण गर्ने गलत नियतले विमानस्थलको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय हामीलाई अस्वीकार्य भएको उनीहरुको ठहर छ ।

जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभालाई संविधान मिच्दै, पटकपटक विघटन गरि मुलुक र जनताको भावना विपरीत चालेको निरङ्कुश र प्रतिगामी कदमका बिरुद्ध राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा संचार जगतले बिरोध गरिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बेला अध्यादेश मार्फत पूर्ण बजेट ल्याउनु आफैंमा असंवैधानिक कदम भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

निर्णय सच्याउन सरकारलाई माग गर्दै नसच्चिए ताप्लेजुङबासी जनताको अगाडि शसक्त प्रतिरोध गर्नुको विकल्प नरहेको संघर्षका निम्ति सम्पूर्ण जिल्लावासीलाई एकहुन अपिल समेत गरेको छ ।

हेर्नुस् विज्ञप्ति

यो पनि पढ्नुस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्