यो कस्तो लोकतान्त्रिक देश होला, जहाँ प्रधानन्यायाधीश नै अन्यायमा पर्छन । अरुलाई अन्याय पर्यो भने न्यायालय धाउँछन् । न्यायाधीशलाई अन्याय पर्यो भने कहाँ धाउने ?
