नयाँ सोच र वैकल्पिक राजनीतिको नारासहित सत्तामा पुगेको रास्वपा पनि अन्ततः अध्यादेशकै पुरानो र विवादित बाटोमा लागेको छ । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनुलाई सर्वोच्च अदालतले