काठमाडौं । लामो विवादपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमा नियुक्ति भएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन धितोपत्र बोर्डलाई सक्रिय बनाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रुचीमा अध्यक्ष बनेका श्रेष्ठ बिचौलिय व्यापारीहरूको योजना नयाँ स्टक एक्सेन्ज ल्याउन बोर्डलाई सक्रिय बनाएका हुन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिलाउनकै लागि उनको नियुक्तिमा विचौलियाहरूको हात रहेको आरोप मात्र होइन समाचारहरू बाहिर आइरहेको पछिल्लो परिवेशले यसकै लागि बोर्ड सक्रिय हुँदा थप पुष्टि गर्ने आधार बनेको छ । भैरहेको स्टक एक्सचेन्जको पुर्न संरचना गर्न छाडेर नयाँलाई लाइसेन्स दिन लाग्नु नै शंकास्पद रहेको छ ।
शेयर बजार सहितका धितोपत्र बजारको नियमनको जिम्मा यो संस्थाको हातमा छ । मामूली नियामक निकायको नेतृत्व कसलाई बनाउने भन्ने पछाडि छद्म ‘कर्पोरेट गेम’ चलिरहेको बेला दीपक भट्ट–शंकर ग्रुपको जोडबलमा नियुक्ति पाएका श्रेष्ठले स्टक एक्सचेन्जको अनुमति तथा प्राथमिक शेयर निष्कासनमा बोर्ड मार्फत गर्न सकिने असाधारण चलखेल गरिरहेका छन् ।
आफू शेयर होल्डर रहेको कम्पनीलाई चाडै शेयर निस्काषणको अनुमति समेत दिइसकेका छन् । व्यवसायी दीपक भट्टले अघि बढाएका तथा कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठका ज्वाइँ सन्तोष नारायणको नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले सम्मति लिएरै नियुक्ति दिलाएको चर्चा कायमै छ ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्समा ५ अर्ब रकमको चलखेल भएको चर्चालाई नकार्न नसकिने अवस्था देखिएको छ । यो विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । यो विषयमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा संघीय संसदको अर्थ समितिले आयोजना गरेको छलफलमा श्रेष्ठले स्टकका लागि परेका आवेदनहरूलाई ‘नम्बरिङ’ गर्न मात्र बाँकी रहेको र बोर्ड नयाँ स्टक ल्याउने प्रक्रियामा निरन्तर लागिरहेको बताएर लाइलेन्स दिइछाड्ने अड्डी लिएका थिए । यसै छलफलमा सांसदद्वय वर्षमान पुन र ज्ञानबहादुर शाहीले भने अहिले दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नपर्ने बताएपनि श्रेष्ठले त्यो विषयलाई सुन्न नै चाहेनन ।
शाहीले आफ्नै कम्पनी सेयर बजारमा सूचीकृत गर्ने र फेरि स्टक पनि आफैंले चलाउने कुरा सही नभएको तर्क गरेका थिए । यसअघि सर्वसाधारणबाट लेखा समितिमा उजुरी परेकाले उसले यस विषयलाई हेरेको उनले स्मरण गराएका थिए ।
अर्थ समितिको दायरामा नेप्से रहने भए पनि धितोपत्र बोर्डले विश्वासको वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने पुनको भनाइ थियो । उनले पछिल्लो पटक बोर्ड अध्यक्षको लगानी रहेको जलविद्युत् कम्पनीबारेको उजुरी अर्थ समितिले नलिएको र सो विषय लेखा समितिमा दर्ता भएको पनि स्मरण गराएका थिए ।
संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने विषयहरू ८ वटा बुँदामा उल्लेख गरिएको थियो । जसमा दर्जनौं कम्पनीहरूको फाइल अड्काएर कानुनविपरीत आफ्नै लगानी रहेको बुंगल हाइड्रोलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको, ऊर्जा उत्पादकहरूको आइपिओ निष्काशनमा बिचौलियाहरूमार्फत ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेकोलगायत विषयमा प्रश्न उठ्दा उनी मौन बसेर फर्केका थिए ।
डीजी हब नामको आईटी कम्पनीलाई नयाँ टीएमएस प्रणालीको व्यापार सुनिश्चित गरिदिनका लागि ब्रोकर कम्पनीहरूको पुँजीवृद्धि गर्ने योजना बिनासर्त ९ महिना सार्ने निर्णय गरेको, प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको मुख्य लगानीकर्ता दीपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग श्रेष्ठको शंकास्पद सम्बन्ध रहेको, राज्यकोषलाई २७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन भइरहेका दीपक भट्ट र उनको समूहसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध र निकटताको विषय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दीपक भट्टमाथि छानबिन नगरी वर्षौंसम्म फाइल अड्काएर अहिले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको विषय र अध्यक्ष श्रेष्ठका साथै धितोपत्र बोर्डका सदस्यहरू महेश बराल, विनोदकुमार भट्टराई र रेवतीप्रसाद नेपालले राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता लिएर बिचौलियाहरूलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन मरिहत्ते गरेको विषय बाहिर आइरहँदा सरकारले उनलाई नै संरक्षण गरिरहेको छ ।
तत्कालीन समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न दबाब दिएको तर माओवादी नेतृत्वले आफ्नै दल निकटलाई उक्त पदमा लैजान चाहेकाले नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको मात्र थिएन सरकार नै ढलेको थियो । जुनकुरा माओवादीका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सधै भन्दै आएका छन् ।
पुनले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामा ओलीले बिचौलियालाई साथ दिएको बताउदै आएका छन् । उनले यो विषयलाई संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले मागेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा बोल्दै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा बिचौलियाले व्यापक चलखेल गरेको र त्यसमा ओलीले उनीहरुलाई साथ दिएको बताएका थिए । बोर्डले वर्षौंदेखि कमोडिटी एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र वितरण गर्न सकेको छैन ।
पटकपटक आवेदन माग्ने काम भएको छ तर एक्सचेन्ज सञ्चालनको स्वीकृति भने दिन सकेको छैन । दशकअघि सञ्चालनमा रहेको नेपालको कमोडिटी बजार नियामककै विलम्बका कारण बन्द रहेको छ । यसबाट लगानीकर्ताले लगानीको अवसर गुमाइरहेका छन् । यसै पनि नेपालमा लगानीको उपकरण र अवसर थोरै छन् । त्यस्तोमा कमोडिटी बजार नहुँदा पूँजी बजारको विकासमा अवरोध पुगिरहेको छ । नेप्सेमै पनि थप उपकरण ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।
इन्ट्रा डे कारोबार, फ्युचर अप्सन, इन्डेक्स ट्रेडिङजस्ता उपकरण ल्याउने हो भने शेयरबजारले थप गति लिन सक्छ । तर, नयाँ आईपीओ जारी गर्न दिने कि नदिने, नयाँ एक्सचेन्जको स्वीकृति दिने कि नदिने जस्ता कुरामा बोर्ड अलमलिएको छ ।
अहिले कैयौं कम्पनी शेयर निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा छन् । खासगरी जलविद्युत् आयोजनाहरूले आईपीओ निष्कासनको अनुमति नपाउँदा मर्कामा परेका छन् । यसलाई वेवास्था गरेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा लाग्नु नै शंकास्पद रहेको अर्थविदहरूले जनाएका छन् ।
