काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम आउनेक्रम करिव–करिव अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसपटकको समग्र मत परिणाममा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी जितेको छ भने नेकपा (एमाले)ले सबभन्दा बढी क्षति व्यहोरेको छ ।
अबको पाँच वर्षका लागि संसदीय मोर्चामा एमाले प्रतिपक्षी बनेर बस्नुपर्ने चुनावी गणित देखिन्छ । तर, विगतका गल्तीहरु सच्याउँदै अगाडि बढ्दा र अन्य वामपन्थी शक्तिबीच विश्वास आर्जन गर्ने वातावरण बनाउँदा एमालेका निम्ति आगामी संसदीय यात्रा सुखद् हुने अवस्था छ । यसमध्ये एमालेले कुन बाटो रोज्छ, त्यो उसैको निर्णयमा निर्भर छ ।
सामान्यतया एमालेले यो निर्वाचन परिणामपछि ०७४ मा हासिल सबैजसो संसदीय र सत्ता राजनीतिका विरासत गुमाएको छ । ०७४ को परिणामअनुसार संघीय संसदमा शक्तिशाली दलसहित सातमध्ये ६ प्रदेशमा सुविधाजनक बहुमतको संसद थियो । यसपटक त्यो गुमाएको छ ।
प्रदेश १ मा अन्य दलको तुलनामा बहुमत भए पनि वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन एक हुँदा सरकार बनाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । बाँकी कुनै पनि प्रदेशमा एमाले र उसले चुनावी तालेमल गरेको राप्रपाको साझेदारीमा सरकार बन्ने स्थिति छैन । संसदभित्रको गणितमा एमाले आधाको दरले खुम्चिएको छ । संघीय संसदको प्रत्यक्ष तर्फ ८८ सीटबाट झरेर अहिले बढीमा ४४ सीटमा खुम्चिँदैछ । ४० लाख हाराहारीको समानुपातिक मत पनि यसपटक घटेको छ ।
निर्वाचन परिणाममा भएको यो क्षतिको असर संसदीय भूमिकाका अन्य पक्षमा पनि पर्दछ । जस्तो कि, माघमा रिक्त हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रक्रिया पुसबाटै शुरु हुँदैछ । संसदको संख्याका आधारमा उसले ती पदको दावी गर्ने आधार छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राज्यमन्त्री, विभिन्न संसदीय समितिको सभापति, विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रका नियुक्तिहरु पनि गुमाउने भएको छ ।
झट्ट हेर्दा एमालेका निम्ति यसपटक एक निर्वाचनमा भएको क्षतिमात्रै देखिन्छ, तर यस्तो क्षतिलाई पुर्ताल गर्ने काम कति मुस्किल छ भन्ने कुरा इतिहासलाई पल्टाउँदा प्रष्ट हुन्छ । २०५१ को मध्यावधी निर्वाचनबाट एमाले संसदमा सबभन्दा ठूलो दल बन्यो । ९ महिनाका लागि अल्पमतको सरकार पनि चलायो । त्यसपछि पटक–पटक संयुक्त सरकारमा सहभागी भयो । तर, २०५४ सालमा पार्टी विभाजित भई नेकपा (माले) गठन भयो र २०५६ को आम निर्वाचनमा फेरि एमाले प्रतिपक्षमै फर्कियो । नत्र, ०५१ मा ठूलो भइसकेको पार्टी, पाँच वर्षपछि फेरि त्यो संख्यामा आउन सकेन ।
०५६ कै हैसियतमा पुग्नका लागि उसले १४ वर्ष संघर्ष गर्नुपर्याे, २०७० को दोस्रो संविधानसभामा बल्ल एमाले संसदभित्र दोस्रो हैसियतको दल बन्न पुग्यो । त्यसको कारण थियो, पार्टी विभाजन । अहिले पनि त्यही घटनाको पुनरावृत्ति भएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा संसदमा एक्लै बहुमत पुर्याउने हैसियत राखेको, माओवादीसँग एकता गर्दा झण्डै दुईतिहाइ पुग्ने स्थितिबाट फेरि एमाले प्रतिपक्षी बन्न पुगेको छ ।
गत वर्ष एमालेबाट विभाजित भएको एकीकृत समाजवादीले यो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १० सीटमा जित निकालेको छ । विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भएका एमालेका उम्मेदवारमध्ये करिव २० जना उम्मेदवारले २ हजारभित्रको मतान्तर व्यहोरेका छन् । त्यस्तो मतान्तरलाई पार्टी विभाजनको प्रत्यक्ष असरका रुपमा लिने गरिन्छ ।
०७५ सालमा एकता गरी ०७७ सालमा एकता भंग गरिएको माओवादी केन्द्रले संघीय संसदमा प्रत्यक्ष तर्फ १७ सीट ल्याइसकेको छ । यदि ०७५ मा एकता भएको नेकपा वा एमालेसँगै समाजवादी र माओवादी साथमा रहेका थिए भने अहिले सोझो हिसाबले पनि उसको हैसियत प्रत्यक्षमा ७१ सीट हुने थियो । त्यसमा दुई हजारभित्रको मतान्तरले पराजित भएका ठाउँ जित्दा ९१ वटा प्रत्यक्ष सीटको शानदार उपस्थिति कायम गर्न सक्थ्यो ।
समानुपातिकबाट हालसम्म ३३ सांसद आर्जन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख एमालेले एकता जोगाएको भए थप २५ सांसद आर्जन गर्ने थियो । यो हिसाबमा फेरि अर्को पाँच वर्ष संसदभित्र वाम वर्चस्वलाई कसैले चुनौति दिने स्थिति हुँदैन थियो । तर, आउने पाँच वर्ष एमालेका निम्ति यो हिसाब ‘सम्झिने, पानी छम्किने’ भएको छ ।
एमालेभित्र चासो र बाहिरी चर्चा
निर्वाचन परिणाममा एमालेले व्यहोरेको क्षतिपछि एमालेभित्र दुई धारको विकास भएको छ । एउटा धार हो, माओवादी र समाजवादीसँग मिलेर जानेबारे कुरा सुरु गर्ने । अर्को धार छ, सिधै कांग्रेससँग सहकार्य गरेर माओवादी र समाजवादीलाई छाडिदिने ।
पहिलो धारअन्तर्गत माओवादी र समाजवादीसँग मिल्ने कुराको आधार र सम्भावनाको खोजीमा विष्णु पौडेलसहितका नेताहरुको चासो बढेको छ । तर, महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेताहरु माओवादी र समाजवादीलाई सरकारमा जानबाट रोक्न सकियो भने उनीहरु आफैँ एकता गर्न आउँछन् भन्ने बुझेर कांग्रेस–एमाले सरकार निर्माणको पक्षमा छन् । पहिलो पक्ष, अर्थात्, कम्युनिष्टहरु मिलेर जानुपर्छ भन्ने धारका नेताले प्रत्यक्ष प्रणालीबाट संसदीय दलमा बढी उपस्थिति जनाउने भएका छन् ।
यी दुबै धारका एमाले नेताहरुले सरोकारवालासँग कुराकानी अगाडि बढाएको स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ । त्यसक्रममा कांग्रेससँग मिलेर माओवादी र समाजवादीलाई ‘साइजमा ल्याउनुपर्छ’ भन्ने नेताहरुको सक्रियता बढेको पाइन्छ । वामपन्थीहरु मिलेर जानुपर्छ भन्नेहरुले माओवादी र समाजवादीका विभिन्न नेतालाई फोन गर्ने र कुरा बुझ्ने क्रम थालेको बुझिएको छ ।
यद्यपि, माओवादी र समाजवादीका नेताहरुले यथास्थितिमा एमालेसँग मिलेर जान सम्भव नरहेको खबर पठाएका छन् । उनीहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के–के कुरा त्याग गर्छन् ? विगतमा भएको संसद विघटन, नेकपाको विभाजन, पार्टीबाट गरिएको निष्काशनप्रति ओलीको धारणा, स्वीकारोक्ति वा आत्मालोचनाबिना कुनै कुरा अघि नबढ्ने ती नेताहरुको भनाइ छ । अर्कातिर, कांग्रेस नेताहरुले सरकारमा एमालेसँग सहकार्यको सम्भावनाप्रति सकारात्मक जवाफ दिएका छैनन् ।
