जब बालुवाटार दलालहरुको कब्जामा चल्छ


Published On : 2 June, 2020

  • लक्ष्मण देवकोटा

काठमाडौं, २० जेठ । कोरोना कहर उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । भाइरसको औषधी त छैन तर हुनसक्ने उपचारको अभावमा मृत्युबाहेक अरु कुनै उपाय निरीह जनताको सामुन्ने छैन । वामदेवको पँगा सकिएपछि अब एमसीसीमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुवैको एउटै स्वर बनिरहेको छ, अमेरिकी उद्देश्यको योजना एमसीसीको पास ।
देशलाई माया गर्ने र अमेरिकी साम्राज्यवादलाई बुझेकाहरु झिनो स्वरमा बोलेपनि कम्युनिष्ट चरित्रबाट धेरै पर पुगिसकेको नेकपा नेतृत्व जुनसुकै हालतमा पनि एमसीसी पास नगरी नछाड्ने अभियानमा लागिपरेको देखिएकोछ । नेपालबाट बिजुली बनाएर बेच्ने र बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन हाइड्रो नेपालको हल्ला चलाइरहेको सरकारले विद्युतिय कारमा लगाएको करबाटै बुझिन्छ कि यहाँ जनताको निम्ति केही हुँदैन । वर्षौँसम्म सुदखोर कालाबजारीहरुको कब्जामा देशलाई अँध्यारोमा राख्ने महान् प्रजातन्त्रवादी र अमेरिकी साम्राज्यवाद मूर्दावादको नारा लगाएर सत्तामा पुगेका वामपन्थीहरुको अमेरिकी मोह सत्ता स्वार्थ र नाफाखोर राजनीतिको हेर्न लाज लाग्ने दृश्य हो ।
सीमा मिचिएको कुरामा राज्यले लिने अढानपनि यिनीहरुले कतिखेर सम्झौतामा बिसर्जन गरिदिने हुन् या केवल देखाउने क्रान्तिकारीतामै सीमित हुने त होइन भन्ने भय बढिरहेको छ । किनभने, कथनी र करनीको बीचमा कुनै तालमेल छैन हाम्रो नेतृत्वमा । हुन्थ्यो भने हिज महाकाली सन्धीमा एक खर्ब २० अर्ब वर्षेनी आम्दानी हुने हिसाब माग्दा प्रधानमन्त्री स्वयम्लाई लाज लाग्नुपर्ने हो । यहाँ जे जसरी हुन्छ जनता अल्मल्याएर आफू नेतृत्वमा रहिरहनु र दलालहरुको घेराबन्दीमा रहेर आफ्नो शक्ति सुरक्षित गरिरहनु सबैको मूल नीति बनेको छ ।
सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना बोकेर हिडेको सरकारले नीजि विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयको रेखदेख गर्ने जिम्मा दिन्छ । नीजि अस्पताललाई सामुदायिक अस्पताल भन्दा बढी स्याहारसुसार गर्छ । यस्तो किन गर्छ भने नीजि अस्पताल र विद्यालयका मालिकहरु धेरैजसो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको लगानीमा चलेको छ । कम्युनिष्ट नीति र सिद्धान्तसँग कतै मेल नखाने यो राज्यको हिडाइबारे प्रश्न गर्दा सम्बन्धित क्रान्तिकारी नेता मन्त्रीको जवाफ हुन्छ, मलाई त थाहै भएन । जिम्मेवार मन्त्रालयको मन्त्रीलाई थाहा नभैकन अरु कसैको योजनामा यस्तो सँगीन निर्णय हुन्छ भने त्यस्तो पदको लोभ गरेर किन बसिराख्ने ? तत्काल राजीनामा दिएर हिँडे हुन्छ । त्यसो पनि यी गर्दैनन्, किनभने मन्त्रीलाई यौटा वक्तव्य निकालिदिएपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुन्छ भन्ने थाहा छ । यौटै डुँगामा दलाल पुँजिपति वर्गलाई पोस्ने काममा उद्यत यो समूहलाई मानिसहरु झुप्रामा मरे कि बाँचे भन्ने कुरासँग खासै सरोकार छैन ।
मैले शुरुदेखि नै भन्दै आएको छु कि चीनमा पढ्न गएका हुनेखानेका छोराछोरीहरुलाई जहाज लिएर जानसक्ने सरकारले भारतमा कुल्ली र दरबानकै भएपनि काम गरेर रुखोसुखो परिवार पालेका नेपालीहरुलाई ल्याउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । शालिन परराष्ट्रमन्त्रीले समेत गड्डाचौकी पारी थुनिएका नेपालीलाई ल्याएर राख्न नसकिने, बरु विश्व स्वास्थ्य संगठनको नीति अनुसार उतै राख्ने भनेर पन्छिए । यो भलाद्मी पाराले जिम्मेवारीलाई टाउकामा लिन नचाहेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । भयो के त, भेडाबाख्रा झै एकै कोठामा कोचिएर बस्दा उनीहरुमा सँक्रमण झन् फैलियो । आफ्नो देशले वास्ता नगरेका यी गरिखाने मजदुरहरुलाई भारतीयहरुले सुरक्षित तरीकाले क्वारेन्टीनमा राख्छन् भन्ने कुरा गलत थियो भन्ने मन्त्रीलाई समेत थाहा थियो । मानिसहरुका बीचमा कति फरक र हुने अनि नहुने बीचको मानिसलाई राज्यले कसरी हेर्छ भन्ने त्यहीँ बुझियो । खाडीमा दिनहुँ नेपाली श्रमिकहरु मर्ने स्थिति छ, हिजका दिनसम्म उनीहरुकै रेमिट्यान्सले देशलाई सहयोग पुगेकोछ, अहिले तिनै नेपालीहरु हाम्रा सरकारलाई घाँडो भएका छन् ।
कोरोना हिजको आजै आएको हैन । सरकारले चाहेको भए सबैकाम फटाफट हुनसक्थ्यो। मिडियाहरु पनि कराएको कराई थिए । संघीय सरकार निकम्मा देखिएकै थियो, बरु स्थानीय सरकारहरुले सरकार भएको अनुभूति दिलाइदिए । अत्यावश्यक कीटमा समेत सत्ताधारी नेताहरुले कमाइखाने योजना बनाए । चाहिने सामाग्री त परै जाओस्, विश्व स्वास्थ्य सँगठनको मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टीन पनि बन्न सकेको छैन । अब त्यही क्वारेन्टीनका नाममा भएका भ्रष्टाचारका कथाहरु सुन्नुपर्ने दिन धेरै टाढा छैन । हप्तौँ लगाएर आफ्नो परिवार भेट्न तड्पिएर छिमेकी भूमीमा हिँडेर सुनौली आइपुगेको नेपाली सीमा वारी छिर्न नपाइ उतै सडक पेटीमा मरेका वियोगान्तक दृष्यहरु हेर्न र पढ्न अभिषप्त छौँ हामीहरु । त्यसो किन भैरहेको छ भने आवश्यक तयारीका लागि सरकारको कुनै योजना नै छैन । जेछन् केवल झारा टार्ने शैलीका छन् । भ्यू टावरको टुप्पोमा बसेर तिनै अभिषप्त लासहरु हेर्न बाहेक हामीसँग केही विकल्प छैन ।
नेपाली जनताका ठूला माग पनि केही छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले प्राथमिकता देओस्, हुने खाने र हुँदा खाने सबैको पहुँच पुगोस् भन्ने चाहना हो । र, त्यो चाहना कम्युनिष्टहरुले पूरा गर्छन् भन्ने आशा पनि हो । तर केपी शर्मा ओली कमाण्डको यो कम्युनिष्ट सरकारको चालामाला हेर्दा अब मानिसहरु खान नपाएर मर्ने स्थितिमा पुग्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । सामुदायिक स्तरमा रोग फैलिएपछि निजी अस्पताल त पहिल्यै बन्द थिए, सरकारीले समेत सेवा दिन सक्नेछैनन् । किनभने त्यसको निम्ति पर्याप्त तयारी नै भएको छैन ।
सरकारलाई भोका नाँगा रोगी जनताको भन्दा ख्वामितहरुको बढि चिन्ता छ र त उनीहरु लिट्टी कसेर एमसीसी पास गर्न लागिपरेकाछन् । रमाइलो त के छ भने प्रतिपक्ष समेत सत्तापक्षको यो अभियानमा ताबडतोड सहयोगी बनिरहेकोछ । शिक्षामन्त्रीलाई मन्त्रालयको कुरा थाहा नहुने, प्रधानमन्त्रीलाई सीमा छेउमा बाटो बनेको थाहा नहुने भनेपछि जनतालाई झन् के थाहा होला ?
मदनपोखरा पाल्पा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्