काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी कार्यालयहरुमा काम छिटोछरितो गर्न र घुसखोरी अन्त गर्नका लागि संसद अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा ५ दिनअघि अध्यादेश ल्याउनुपरेको प्रष्टीकरण
