संविधान मै माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा दिने लेखिएपनि ओली सरकारले सरकारी स्कुलहरुमा समेत अनेक नाममा शुल्क लिइरहेको छ । “रसिद विना नै असुल्छन् सामुदायिक
