सरकारले अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गर्यो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिसकिएको ‘काम चलाउ सरकार’ले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने अर्थविद् तथा विपक्षी दलको सुझावलाई
