परीक्षालाई मर्यादित बनाउनु राज्यको दायित्व हो । यसमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन । तर जब मर्यादाको नाममा राज्य आफैं अमर्यादित बन्छ, तब राज्यले कानुनी
